आइतबार १९ मंसिर २०७८

नागरिकता माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन
मीनप्रसाद शर्मा
आइतबार, भदौ १३ २०७८
91
SHARES

नागरिकता माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन
नागरिकता माग गर्दै विराटनगरमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा नागरिकताविहीन जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका अभिभावकका सन्तानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङअगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् ।

आइतबार नागरिकता पीडित सङ्घर्ष समिति मोरङले विराटनगरमा सांकेतिक प्रर्दशन गरेको हो । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समितिले जिल्ला प्रशासन कार्र्यालय अगाडि प्रर्दशन गरेको हो ।

युवाहरुले नागरिकता विद्येयक पारित गर, हाम्रो पहिचान कायम गर र हामीलाई नागरिकता खोई त सरकार लगायतका प्लेकार्ड सहित प्रर्दशन गरेका थिए । उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भएपनि विभिन्न राजनितिक कारण देखाउँदै नागरिकता विधेयकलाई अलपत्र पार्न खोजिएको उनीहरुको भनाई छ । नागरिकता विधेयक राजनितिक दलहरुका लागि चुनावी एजेण्डा मात्र बन्दै आएको उनीहरुले औंल्याएका छन् ।

नागरिकताको अभावमा अहिले पनि नेपालका एक तिहाई युवा जनशक्तिको भबिष्य अन्यौलमा रहेको समितिले जनाएको छ । नागरिकताको अभावमा अधिकांश युवाहरु उच्च शिक्षा र रोजगारीबाट समेत बन्चित हुँदै गएको नागरिकता पिडित संघर्ष समितिका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष अजय पौद्दारले बताए ।

उनले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक हालसम्म संसदीय प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद रहेको भन्दै गुनासो गरे । ‘सरकारले चुुनावका बेला मात्रै नागरिकता विद्येयक सम्झँँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘चुनावका बेला बुवा आमासँग भोट लिने तर पछि त्यही बुवाआमाका सन्तानसँग गैह्र नागरिक सरह व्यवहार गर्ने बिषयले पनि सरकारको दोहोरो चरित्र स्पष्ट हुन्छ ।’

आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सांकेतिक प्रर्दशन गर्दै युवाहरुले हामीले नागरिकता कहिले पाउने ? हाम्रो बुवाआमा नेपालका नागरिक हामी चैं कहाँका नागरिक ? एउटै बुवाआमाका सन्तानसँग दोहोरो व्यवहार ? भन्दै सरकार समक्ष प्रश्न समेत गरेका थिए । नेपालमा भने यसअघि जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । तर राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा जारीे ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ राष्ट्रघाती रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना र विरोध हुन थालेपछि हाल उक्त अध्यादेश पनि अलपत्र छ ।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि [email protected] मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।


Last Updated on: August 29th, 2021 at 11:52 pm
१६६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया