बिहिबार २३ मंसिर २०७८

बजारमा नक्कली उत्पादनको बिगबिगी, आखिर किन भयो कानून कमजोर ?

असार १८, २०७८ शुक्रबार 789
twitter sharing buttonfacebook sharing buttonsms sharing buttonwhatsapp sharing button
१८ असार, काठमाडौं ।

धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले ‘१७ जेठ २०७८ मा बजार अनुगमन गर्दा भेटिएको विकृति’ भन्दै एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरे ।

‘आज एउटै पसलमा यी ब्रान्ड देखिए । म त छक्क ! तपाईं के भन्नुहुन्छ ?’

चिसो पेय पदार्थहरू भुइँमा थुपारिएको फोटोमा क्याप्सन लेख्दै उपाध्यायले धादिङ सल्यानटारको बजारमा ती वस्तु भेटिएको उल्लेख गरेका छन् ।

झट्ट हेर्दा उपाध्यायको फोटोमा कोक, फेन्टा, माउन्टेन ड्यु, फ्रुटी, मिरिन्डा देख्न सकिन्छ ।

१७ जेठको उक्त फेसबुक पोस्टलाई थप स्पष्ट पार्दै सहायक प्रजिअ उपाध्यायले १८ जेठमा फेसबुकमै अर्को स्टाटस लेखे ।

उनले लेखेका छन्, ‘यसअघि कहिल्यै नदेखेका पेय पदार्थ सल्यानटारमा मैले भेटें ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्डसँग मिल्दोजुल्दो नाम मात्रै हैन, रङ, डिजाइन, लेबल समेत झुक्किने गरी उत्पादन गरिएका पेय पदार्थहरू, त्यो पनि गाउँगाउँमा देख्दा छक्कै परें ।

उपाध्यायका भनाइमा, ‘फेन्टा’ भन्ने पेय पदार्थ किन्दा सल्यानटारमा ‘फन्टु’ र ‘फन्नी’ भेटिएको थियो ।

‘स्प्राइट’ किन्दा ‘स्पोर्ट’ र ‘स्ट्राइक’ नामको पेय भेटिएको थियो । हुबहु ‘माउन्टेन ड्यु’ को बोतलमा ‘मेन्टेनड्यु’ भेटिएको थियो । कोकाकोला जस्तै बोतलमा ‘चाटकोला’ भेटिएको थियो ।

‘झट्ट हेर्दा रङ, बोतल, डिजाइन, छुट्याउनै नसकिने, लेबल हेरेपछि झन् चकित भएँ ।

धनगढीको उत्पादन रहेछ । कहाँ धनगढी कहाँ धादिङको सल्यानटार । यो उत्पादन कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो ?’ सहायक प्रजिअ उपाध्यायले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

२६ जेठ २०७८ मा फेसबुकमै फोटोसहितको स्टाटस लेख्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले कुरकुरे मसला मञ्च र कुरमुरे तथा विकाजी विकानेरी भुजिया र सेन्चुरी विकानेरी भुजियामा कुन चैं सक्कली भनी प्रश्न गरेका थिए ।

बाहिरबाट हेर्दा उस्तै देखिने उत्पादनमा सक्कली र नक्कली नछुट्टिएको र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उत्पादनमा रहेको विकृति नियन्त्रण गर्न नियामकले केही नगरेको भन्दै महर्जनले आक्रोश पोखेका छन्

‘जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उत्पादनले जनता मरे केही फरक पर्दैन ?’

उल्लिखित दुई उदाहरणले के संकेत गर्छ भने कमजोर औद्योगिक कानूनको फाइदा उठाएर उस्तै नाम, बोतल तथा कभर डिजाइन र रङमा उत्पादन गरिएका नक्कली वस्तुहरू बजारमा बग्रेल्ती छन् ।

जनताले दैनिक उपभोग गरिरहेको कुन वस्तु सक्कली र कुन नक्कली भनी राज्य र कानूनले पहिचान नगरिदिएपछि हामीले खाने र प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा नक्कली र सक्कली छुट्याउनै नसकिने अवस्था आएको छ ।

बजार अनुगमन गर्ने सरकारी अधिकारी तथा अधिकारकर्मीहरू नेपालमा नक्कली नबन्ने र नपाइने वस्तु खासै नभएको बताउँछन् । लगाउने र खानेदेखि महत्वपूर्ण कागज पत्रसमेत बग्रेल्ती नक्कली पाइने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ हाम्रो बजारको अवस्था र उपभोक्ताले व्यहोरिरहेको जोखिम ।

सौन्दर्य सामग्रीदेखि चुइगमसम्म

शारीरिक सौन्दर्यका लागि विभिन्न सामग्रीको प्रयोग नेपालमा व्यापक छ । तर शरीर सुन्दर बनाउन प्रयोग गरिने वस्तुमा हुने नक्कली धन्दा कहालीलाग्दो छ ।

मेहन्दी र मलतानी माटो प्याकिङ गर्ने भनेर काठमाडौं कलंकीमा खोलिएको एउटा उद्योगले बजारमा नाम चलेका ५१ प्रकारका कस्मेटिक वस्तुको ब्रान्डेड खोलमा अप्रमाणित रसायन प्रयोग गरेर कस्मेटिक उत्पादन गर्ने गरेको पाइएको थियो ।

२४ चैत २०७७ मा वाणिज्य विभाग र तत्कालीन महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको संयुक्त टोलीले छापा मारेपछि सो रहस्य खुलेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा एकजना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने नक्कली कस्मेटिक उत्पादन, भण्डारण एवं बिक्री गर्ने पसल सहितका तीन वटा घर समेत सिल गरिएको थियो ।

खानेपानी पनि नक्कली

यसैगरी बालाजुमा रहेको ‘अक्वा हन्ड्रेट’ कम्पनीको पिउने पानी नेपाली बजारमा आएको २९ वर्ष भयो । तर ‘अक्वा’ को व्यावसायिक गुडविलमा टेकेर बजारमा उस्तै नाम, उस्तै बोतल र जारको डिजाइनमा थुप्रै पानी रहेको ‘अक्वा’ कम्पनीका बजार प्रबन्धक चन्द्रमणि घिमिरे बताउँछन् ।

देखे भेटेका जतिलाई कारबाही गर्न उजुरी गरिरहे पनि बजारमा आफूहरूको उत्पादनको नक्कल भइरहेको उनले बताए ।

वाणिज्य विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले नेपाली पानी बजारमा नक्कली काम कसरी भइरहेको छ भन्ने अर्को उदाहरण दिए । उनले भने, ‘पतञ्जली’ भन्ने नयाँ पानी बजारमा आएपछि त्यसको नक्कल गरेका कैयौं पानी अहिले बजारमा छन् ।

छरपस्ट कानून, कमजोर सजाय

ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइनलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ छ । विभागका अधिकारीहरू यसलाई पुरानो र फितलो कानून मान्दछन् ।

पुरानो कानूनका कारण न्यून सजाय र कमजोर क्षतिपूर्तिको प्रावधानले अराजकता मौलाएको उक्त विभागका शाखा प्रमुख दीपक घिमिरे स्वीकार गर्छन् ।

२०२२ सालमा बनेको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनले कानून उल्लंघन गरी उत्पादन भएका वस्तु जफत गर्ने र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।

‘२०२२ सालमा उक्त जरिवाना रकम धेरै थियो तर अहिले त्यो केही होइन । यसैका कारण पनि अराजकता मौलाएको अनुमान छ’, उपसचिव घिमिरेले भने ।

उद्योग विभागको एक कार्यदलले गरेको अध्ययन अनुसार औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि झण्डै दुई दर्जन ऐन तथा कानून आकर्षित हुन्छन् ।

तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने छैन ।

source: onlinekhabar.com


Last Updated on: September 6th, 2021 at 4:29 pm
१८८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया