बुधबार २२ मंसिर २०७८

छातीमा गो’x लि खान्छु तर MCC सम्झौता गरेको २५ सेकेन्डमा नेताहरुलाई छानी छानी आ,x गो लगाइन्छ ।
नेपालमा चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः अमेरिका भयो ब्याक, अर्कै देशलाई एमसीसी दिने तयारी। मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको नेपाल परियोजना अमेरिकी सरकारले फिर्ता लैजाने तयारी गरेको हो ।

नेपालमा लामो समयसम्म पनि पास हुन नसकेको र हाल आएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै विवाद रहेकाले यस्तो तयारी भएको हो । विश्वका ४९ वटा मुलुकहरुमा विकास परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको एमसीसीले सन् २०१७ मा नेपाललाई ५० करोड अमेरिकन डलर अनुदान सहयोग प्रस्तावलाई पारित गरेपनि अहिले नेपालमा दलहरु र आन्तरिक सहमति नजुटेको भन्दै अमेरिकी सरकार पास हुनेमा विश्वस्त नभएर यस्तो कदम चाल्न लागेको बताइएको छ ।संघीय संसद्बाट पारित भई ०७७ साल असारदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उक्त परियोजनामा अझै पनि सर्वसम्मतिका साथ अघि बढ्ने संभावना नदेखेपछि नेपालको विकासका लागि दिने भनी सम्झौता भएको ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग फिर्ता लिने अन्तिम तयारीमा रहेको एमसीसी मुख्यालयसम्बद्ध उच्च स्रोतको दाबी छ ।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले बिहीबार देखि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उच्च राजनीतिक तहका नेताहरुसँग काठमाडौंमा भेटी कुराकानी गर्दै छिन्। सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा कम्तिमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका सबै दलका नेताहरुले संसद्बाट पारित गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्थामा एमसीसी परियोजना फिर्ता गरी उक्त रकम अफ्रिकी मुलुक ट्युनिशिया लैजाने तयारीसमेत एमसीसी मुख्यालयले गरेको स्रोतले जानकारी दियो।

नेपालभित्रको राजनीतिक कलहका कारण सम्झौताको प्रावधानअनुसार, संसदबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि सन् २०२० को अप्रिलतिर नै ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनुले नेपालबाट बाहिरने ‘सफ्ट निर्णय’ गरिसकेको थियो। ‘नेपालको हित चिताउने अमेरिकी राजदूत रेन्डी वेरीले ‘केही समय’ पर्खिन समय मागेपछि एमसिसीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारीलाई मुख्य कारण देखाएर एक वर्ष अवधि थप गरेको थियो।

करिब एक दशकभन्दा लामो गृहकार्यपछि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको ‘मिलेनियम कम्प्याक्ट’ मा हस्ताक्षर भएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी दुई वटा आयोजनाका लागि सहयोग गर्ने भनिएको ५० करोड डलरको सहयोगलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामै राखिएपछि नेपालीका वामपन्थी दलहरु– विशेषतः तत्कालीन नेकपाभित्रको दुई समूह– साविक माओवादीकेन्द्र र माधव नेपाल समूह’ले वि’ रोध थालेका थिए, जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्ने राजनीतिक अस्त्रका रुपमा एमसीसीको विरोध अभियान चलाइएको थियो। यस अभियानको परिणामस्वरुप नेपालको राजनीति एमसीसीबारे विभाजित भएको थियो।


Last Updated on: September 21st, 2021 at 12:31 pm
१६५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया