बिहिबार ११ कार्तिक २०७८

बुटवलको तिनाउ नदीमा एक बालकको श,व फेला परेको छ। अ,र्ध,न,ग्न अवस्थामा फेला परेको श,व कसको हो भन्ने पहिचान भएको छैन।

अन्दाजी १२ वर्षका बालक मृ,त अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। पौडी खेल्दै गर्दा नदीमा ब,गे,को हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ। स्थानीयले श,व देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका छन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल डिएसपी मदन कुँवरले श,वको पहिचान हुन नसकेको र अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्।

 

रञ्जित राईलाई वीरगन्जबाट फोन नगएको दिन हुन्न । कमाउन गएको छोरो संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा मुद्दा मामिलामा फसेको सुनेदेखि रञ्जितका आमाको मनमा चैन छैन । ‘हरेक दिन आमा र बहिनी रुँदै फोन गर्नुहुन्छ । आजै घर आइज भन्नुहुन्छ,’ राईले यूएईको अजमानबाट कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘आमाले चाहनुभएजस्तो तुरुन्तै टिकट काटेर पिलेन चढ्ने अवस्था यहाँ छैन ।’राई काठमाडौंको शिखर इन्टरनेसनल म्यानपावर सर्भिसलाई १ लाख ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अरबिया ट्याक्सी कम्पनीमा ट्याक्सी चलाउन गएका थिए । यूएई जानुअघि अरबिया कम्पनीका तर्फबाट शिखरले राईसँग करारपत्र सम्झैता गर्‍यो । जसमा कम्पनीले न्यूनतम तलब १२ सय दिराम दिने लेखिएको थियो ।

त्यसबाहेक बस्ने, खाने, मेडिकल, बिमाको सुविधा कम्पनीको तर्फबाट नै उपलब्ध हुने लेखिएको थियो । यही सुविधा दिने सर्तमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले शिखरलाई अरबिया ट्याक्सी कम्पनीमा ड्राइभर पठाउन अनुमति दिएको थियो । यूएई पुगेको दिनदेखि ट्याक्सी चलाउनेहरूका लागि कम्पनीले आफ्नै नियम सुनाए । यूएईको श्रम कानुन लागेन । म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष पेस गरेको करारपत्र पनि काम लागेन । ‘यहाँ आएपछि कम्पनीले लाइसेन्स निस्केसम्म हामीलाई बस्ने सुविधा दियो । खानाका लागि महिनाको चार सय दिराम दिन थाल्यो । बेसिक तलब भने दिँदै दिएन,’ राईले भने, ‘लाइसेन्स बनाउने खर्च कम्पनीको भएकाले हामीले केही पनि भनेनौं ।’

यूएईमा नेपालको चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) ले काम गर्दैन । यससम्बन्धी त्यहाँको आफ्नै खालको नियम छ । ‘अनिवार्य कक्षा लिएँ । परीक्षा दिएँ । सडकमा पनि पास भयो । ६ महिनापछि लाइसेन्स हात पर्‍यो,’ राईले भने, ‘लाइसेन्स हात परेपछि भने कम्पनीले गाडी दियो । तर, कम्पनीको कोठामा बस्न दिएन । बाहिर आफैंले कोठा खोजेर बस्नुपर्ने भयो । अनि तोकिएको तलब नपाउने भयो । गाडी कुदाएर महिनाभर कमाएको पैसाको प्रतिशतको आधारमा तलब दिने भयो ।’

गाडी पाएको पहिलो महिना जुलाई (२०१९) मा ३१ दिन नै ट्याक्सी कुदाए । ठाउँका बारेमा जानकारी नहुँदा निकै गाह्रो पनि भयो । त्यो महिना तेल हालेर १९ सय २४ दिराम कमाए । त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात् ९६ दिराम मात्रै पाए । त्यसमा पनि १० दिराम काट्यो । दोस्रो महिना अगस्टमा कमाइ बढ्नुको सट्टा झन् घट्यो । ७ सय ८१ दिराम मात्र भयो । तलबको हिसाब ३९ दिराम मात्रै भयो । त्यसमा पनि कम्पनीले १० दिराम काट्यो ।

यो तलबले उनीहरूलाई महिनामा खाना पनि नपुग्ने भयो । बाहिर ‘बेड स्पेस’ लिएर बस्दा मात्रै महिनाको २ सय ५० दिराम लाग्थ्यो । खाना मात्रै कम्तीमा ३ सय दिराम पर्दथ्यो । ‘हामी निकै तनावमा पर्‍यौं । आफू के खाने ? घर के पठाउने ? ऋण कसरी तिर्ने ?,’ उनले भने । साथीभाइहरूसँग सापट लिएर खाना खर्च जुटाए ।

कमाइसँगै तलब बढ्ने आस गर्दै उनीहरूले जसोतसो ६ महिनासम्म गाडी कुदाए । त्यसरी कुदाउँदा पनि महिनामा तलब सय दिराम पनि नाघेन । सम्झौतामा उल्लेख भएको १२ सय दिराम त असम्भव नै भयो । यसरी नचल्ने भएपछि नोभेम्बर (२०१९) मा गएर राईसहितको टोलीले यूएईको मानव संसाधन मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायमा गएर कम्पनीविरुद्ध उजुरी हाले । ‘तलब हेर्दा नै मन मर्‍यो । करारअनुसार तलब सेवासुविधा नपाएकाले घर पठाइदिन भन्दै उजुरी दियौं,’ उनले भने, ‘उसले राजीनामा दिएको एक महिनासम्म काम गर्नुपर्ने भन्दै अर्को महिना कम्पनीलाई बोलाउने भन्यो ।’

डिसेम्बरमा कम्पनीले लाइसेन्स, भिसा र कम्पनीबाट ऋण लिएको भन्दै ड्राइभरहरूले रकम भुक्तानी गरेपछि मात्रै पठाउने अडान लियो । कम्पनीले १८ जना नेपाली ड्राइभरहरूले ३ लाख ३९ हजार दिराम (१ करोड १७ लाख रुपैयाँ) तिर्न बाँकी रहेको भन्दै अदालतमा मद्दा दायर गर्‍यो । जसअनुसार नवराज गौतम (१२ हजार दिराम), सुकराज थेबे (११ हजार), रञ्जित राई (१२ हजार), अजय गुरुङ (१३ हजार), पशुपति शर्मा (१० हजार), खेमराज विष्ट (११ हजार), लोकबहादुर विश्वकर्मा (१२ हजार), दीपेन्द्र घिमिरे (२४ हजार), प्रकाश कँडेल (१२ हजार), यज्ञकुमार श्रेष्ठ (१४ हजार), सुरज राई (३१ हजार), मधुरलाल धामी (२६ हजार), सञ्जय राई (२४ हजार), कमलबहादुर दराई (२३ हजार), गोविन्द बुढाथोकी (१७ हजार), दिनेश गुरुङ (३१ हजार), रवीन्द्रसिंह लामा (३० हजार) र सुशान्त बस्नेत (१८ हजार दिराम) तिर्नुपर्ने देखियो ।

१८ जनामध्ये ५ जनाको हकमा अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ । रञ्जित राईले ११ हजार, अजय गुरुङले ९ हजार ९ सय, पशुपति शर्माले १० हजार, खेमराज विष्टले ९ हजार ६ सय र लोकबहादुर विश्वकर्माले १२ हजार ६ सय तिर्नुपर्ने फैसला छ । अन्यको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

धेरै तनाव झेलेपछि बागलुङका विजय शर्माले आत्महत्या नै गरे । उनीहरूको पक्षबाट अदालतमा कसैले पैरवी गरेको छैन । ‘हामीलाई खानबस्न नै समस्या छ । हाम्रो पक्षमा अदालतमा कसैले बहस भएन । उल्टो हामीले पैसा लिएको भनेर कागजात पेस गरेको रहेछ,’ लोकबहादुरले भने, ‘यत्रो पैसा हामीले कसरी तिर्न सक्छौं ?’

दुई वर्षसम्म काम गरेका ड्राइभरले राजीनामा दिन खोज्दा पनि स्वीकार गरेको छैन । ‘दुई वर्षसम्म काम गर्‍यौं । राजीनामा दियौं । कम्पनीले स्वीकार गरेन । कम्पनीले एक महिना काम गर भन्यो । एक महिना गरेपछि पनि राजीनामालाई स्वीकार गरेन,’ सर्लाहीका यज्ञकुमारले भने, ‘कम्पनीले उल्टो केस गरिदियो । लेवर कोर्टले यसबारे हामीलाई जानकारी दियो । कम्पनीले केस गरेपछि केही समय हामी त्यतिकै बस्यौं । हामी कोर्ट गयौं । टाइपिङ गयौं । कसैले हामीलाई वास्ता गरेन ।

यताबाट उता पठाउँछ, उताबाट यता पठाउँछ । हामीलाई कम्पनीले फसाएको छ । उनीहरूको लाइसेन्स उनीहरूले राखोस् भन्दा पनि मान्दैन ।’ उनीहरूको भिसाको म्याद गुज्रेको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । ‘पहिलादेखि नै यो विषय दूतावासमा राखेका हौं । दूतावासले पनि हुन्छ मात्रै भन्छ तर समाधान गर्दैन,’ उनले भने, ‘दूतावासले वास्ता गर्दैन ।

झापाका गोविन्द बुढाथोकीका अनुसार पैसा नतिरेसम्म कम्पनी पठाउने पक्षमा छैन । पासपोर्ट पनि कम्पनीकै कब्जामा छ । ‘कम्पनी पैसा तिरेपछि मात्रै पठाउने पक्षमा छ । फैसला पनि कम्पनीको पक्षमा गयो । हामीसँग यत्रो पैसा छैन । धेरै संघसंस्थालाई पनि गुहार गर्‍यौं । कोर्टभित्र पनि हामीलाई छिर्न दिँदैन । खाली टाइपिङ सेन्टर मात्रै पठाउँछ ।’

उनीहरूले आफूहरूलाई यथाशीघ्र नेपाल झिकाइदिन नेपाल सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन् । ‘यूएई आउँदा लागेको ऋण अझै तिर्न सकेको छैन । राहदानी देऊ, नेपाल जान्छु भन्दा कम्पनीले तिमीहरू अदालत जाऊ भन्छ,’ राईले भने, ‘दूतावास धैर्य गर भन्छ । हामी कति धैर्य गरेर बस्ने ? कोठाभाडा तिर्न सकेको छैन । हाम्रो मर्नु न बाँच्नुको अवस्था भइसकेको छ ।’

आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार कम्पनीले जिम्मेवारी नलिँदा समस्या समाधान भएको छैन । ‘श्रम सहचारीसहितको टोली कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षसँग कुरा राख्यौं । कम्पनी सकारात्मक भएन । ड्राइभरकै गल्ती देखाउँछ । केस अदालतमा भएकाले यूएई सरकारले पनि हात हाल्ने विषय भएन,’ श्रम काउन्सलर पार्वती थापाले भनिन्, ‘उनीहरूको उद्धार गर्न हामीले पठाउने म्यानपावरलाई भनेका छौं, म्यानपावरले एक साताभित्र समाधान गर्छु भन्ने आश्वासन दिएको छ ।’ कान्तिपुरबाट

हिमाली पत्रिका
लेखकबाट थप समाचार
यसरी भएको थियो नारायणहिटीको श्रीपेच चोर्ने प्रयास


Last Updated on: September 24th, 2021 at 5:18 pm
१५० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया