मकवानपुरको हेटाँैडा उपमहानगरपालिका–१० मा रहेको राप्तीरोडस्थित गुराँस पोलिक्लिनिक तथा साई फार्मेसीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सिलबन्दी गरी आज कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालको नेतृत्वमा खटिएको जिल्ला अनुगमन टोलीले गुराँसमा सिल गरेको बताइएको छ । अनाधिकृत व्यक्तिले सो फार्मेसीबाट औषधि बिक्री गरेको पाइएकाले सिल गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
हेटाँैडा अस्पतालका चिकित्सकले बीमाको औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा नरहेको भन्दै गुराँसमा सिफरिस गर्दै आएको गुनासो बढेपछि प्रशासनबाट अनुगमन भएको बताइएको छ । यसैगरी प्रशासनले हेटौँडा–१ र १० का किराना पसल तथा मेडिकल पसल गरी एक दर्जन पसलको अनुगमन गरेको जनाएको छ । सो अनुगमन टोलीमा उपभोक्तावादी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र संचारकर्मीको सहभागिता थियो । (रासस)
नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता दिने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै अबदेखि यसबारे सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि एमालेको जिल्ला कमिटीले सदस्यताबारे तत्कालीन अञ्चल कमिटी हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
ललितपुरको गोदावरीमा जारी प्रथम विधान महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा सदस्यता लिन चाहनेले सम्बन्धित पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्ने र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने नयाँ तथा सरल प्रक्रिया प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावलाई सहभागी प्रतिनिधिले सकारात्मक मानेका छन् । सबै तहका कमिटीमा आ–आफ्नो कार्यक्षत्रका सदस्यको अभिलेख ती तहले राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै विधानमा पार्टी सदस्यता एक प्रकारको कायम राखिएको छ । सदस्यको योग्यतालाई मापनयोग्य बनाइएको छ । सदस्यता प्राप्त गरेपछि छ महिनासम्म परीक्षणकाल रहने र सो अवधिमा न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गरेमा परीक्षणकाल स्वतः पूरा हुनेछ । परीक्षणकालमा चुन्ने–चुनिने बाहेकका अन्य अधिकार सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष– ५, महासचिव–१, सचिव–६ समेत २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएकामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिव पद थप्न सुझाव आएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपाली समाजको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा १० प्रतिशत आफ्नो कमिटीमा सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने र अन्य पार्टी वा राजनीतिक समूहबाट यस पार्टीमा समाहित हुन आउने योग्यतम व्यक्तिमध्येबाट बढीमा १० प्रतिशत सदस्य
