सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याइएको मरिच आयातमा रोक लगाएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै यी चार वस्तुको आयातमा रोक लगाइएको जनाएकोे हो । सूचनामा २०७८ असारमसान्तसम्म ढुवानी भइसकेका बस्तु आयात गरिने तर साउनदेखि आयात रोकिने जनाइएको छ ।
विसं २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुरोधमा आयात गर्न रोक लगाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि २०७७ चैत ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले एक वर्षदेखि लगाइएको प्रतिबन्द खुला गर्दै आयातामा कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो । सरकारले वार्षिक ८० हजार मेट्रिकटन केराउ, २५ हजार मेट्रिकटन सुपारी, पाँच हजार मेट्रिकटन छोकडा र १५ हजार मेट्रिकटन नधुल्याएको मरिच आयातका लागि कोटा प्रणाली खुला गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका आधारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उक्त वस्तु आयातका लागि आवेदन माग गरेको थियो । सीमित कोटा राखेर आयात खुला गरिएका वस्तु तीन महिनापछि पुनः बन्द गरिएको हो ।यसअघि २०७६ चैतमा केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी मदिराजस्ता वस्तुको आयातमा सरकारले रोक लगाएको थियो ।
यो पनि- चाडपर्वका बेला बजार अनुगमन गर्न माग
गलेश्वर, १८ असोज ९रासस० ः बेनी नगरपालिका– २ बगरफाँटकी ६८ वर्षीया यामकुमारी शर्माले १३ मार्च २०२१ सम्म उपभोग्य मिति रहेको वाइवाइ चाउचाउ बजारबाट ल्याएर आफ्नो नातिलाई दिनुभयो । अङ्ग्रेजीमा सामानको विवरणसहितको मिति राखेर बिक्री गरिएको त्यो चाउचाउको उपभोग्य म्याद कहिलेसम्म छ भनेर शर्माले हेर्न जान्ने कुरै थिएन तर नातिले आधा चाउचाउ खाइसकेपछि बाहिरको प्याकेटमा हेर्दा त्यसकोे उपभोग्य म्याद सकिएको छ महिना भइसकेको थियो ।
त्यस्तै ज्यामरुककोटका विनायक सापकोटाले स्थानीय बजारबाट दुई किलो मुस्ताङी भनिएका आलु, प्रतिकिलो रु १०० का दरले किनेर घरमा लैजानुभयो । तरकारी बनाउन काट्नलाग्दा आधाभन्दा बढी आलु कुहिएका थिए । बाहिर ठिकै देखिए पनि भित्र कीरा र रोग लागेर निलो भएका पाइए ।यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीलगायत अन्य ग्रामीण बजारमा अनुगमन गर्ने निकायको उदासिनताका कारण व्यापारीले सामानको मूल्य र गुणस्तरमा मनपरी गर्दै आएका छन् ।
सदरमुकाम बेनीबजारका साथै पश्चिम म्याग्दीको दरवाङ, सिङ्गाता तोपानी, बाबियाचौर, उत्तरी म्याग्दीको गलेश्वर, तातोपानीलगायत अन्य ग्रामीण क्षेत्रका पसलमा एउटै सामानको मूल्य पनि फरक–फरक हुने गरेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।“सदरमुकाम र ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश पसलले म्याद नाघेका खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री फरक–फरक मूल्यमा बेचिरहेका छन्, बजारमा व्यापारीको मनपरी छ, नियमनकारी निकाय नदेखेजस्तो गरिरहन्छ” मालिका गाउँपालिका–७ बिमका टेकबहादुर जुग्जाली भन्नुहुन्छ, “यो त अचाक्ली नै भयो, पैसा तिरेर किनेको सामान खान लायककै हुँदैन ।”
अहिले बजारमा खाने तेल, मैदा, चिनी, दाल, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि भए पनि आम उपभोक्ताले अझ बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्न बाध्य भएको गुनासो आएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।“तेलमा मूल्य बढेको देखिन्छ, अन्य उपभोग्य बस्तुमा धेरै गुनासो आएको छैन” उहाँ भन्नुहुन्छ, “तेलको मूल्य स्थानीय व्यापारीले भन्दा पनि कम्पनीबाटै बढेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत जानकारी गराइएको थियो।” यता जिल्ला प्रशासनबाट हुने बजार अनुगमन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको पाइन्छ ।
सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा हुने अनुगमनबाट समेत महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । केही दिन अगाडि बजार अनुगमन गरिएकामा औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेको गुनासो गर्दै उपभोक्ताले बजार क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य कसरी बढिरहेछ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो देखाउनुपर्ने माग गर्दैआएका छन् ।सदरमुकाम बेनीमै पनि चिनीको मूल्यमा एकरुपता छैन। चाडपर्व नजिकिएसँगै बेनीबजार तथा आसपासका क्षेत्रमा केही व्यापारीले चिनी प्रतिकेजी रु ९० देखि १०५ सम्म लिने गरेको पाइएको छ । प्रजिअ गणेशबहादुर अधिकारीले मनपरी मूल्य लिनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ । “तोकिएको बजार मूल्यभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी लिन पाइँदैन, हामी छड्के अनुगमनमा निस्कन्छौ” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
बेनीबजारमा चाडपर्वको समयमा मनपरी मूल्य लिन थालेपछि गुनासो आएको पसलमा ग्राहक नै बनेर जाने तयारी समेत भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । कालोबजारी रोक्न व्यवसायीलाई प्रशासनले अनुरोध गरेको छ । यता ग्रामीण क्षेत्रमा समेत दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य आकासिएको छ ।ढुवानी खर्च बढनाका साथै बजारमै मूल्य आकासिएको जस्ता कारण देखाउँदै ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्यान्नसहित उपभोग्य बस्तुमा जथाभावी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् ।
