काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबिच सेटिङमै परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने निर्णय भएको कुरा छरपस्ट सञ्चार माध्यमहरुमा आएका छन् ।
जनताको आँखामा छारो हालेर सबै मिलेर खाने दाउ रहेको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । सत्ता र सक्तीका लागी संविधानको धज्जी सबै मिलेर उडाएको जनगुनासाहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएका छन् ।
परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा दुई मन्त्रीसहित सत्ता भागबन्डा गर्ने सहमति गरेको तथ्य बाहिर आए संगै प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएका हुन ।
सत्ता साझेदार गठबन्धनका कार्यदलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाउने बैठकमा प्रधानन्यायाधीशलाई दुई मन्त्रालयको सहमति भइसकेको कुरा चुहिएपछि सेटिङमै सवै काम भएको बिषयसमेत छताछुल्ल बन्न पुगेको छ ।
गठबन्धन सरकारका नेताका अनुसार २१ मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि भाग छुट्याइएको कुरा बाहिर आएको हो। जसअनुसार कांग्रेस ७ र अन्य तीन दललाई ६(६ ओटा गरी १९ र प्रधानन्यायाधीशलाई दुई मन्त्रालय छुट्टयाइएको कुरा बाहिर बिभिन्न संचार माध्याममा छाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जवराले एक जना मन्त्रीका लागि सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गर्नुभएका दीपक तिमिल्सिना सिफारिश गरेको समेत बताईएको छ ।
