सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन खोजिरहेका बेला त्यसमा न्यायालय पनि मुछिएको छ । सत्ता गठबन्धनको सरकारसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मन्त्रीको बार्गेनिंग गरिरहेको भन्ने हल्ला शान्त नहुदै उनको अर्को पोल खुलेको छ ।
उनले सत्ता गठबन्धनको सरकारसँग मात्र नभएर ओली सरकार हुँदा पनि आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाउन खोजेको रहस्य खुलेको हो । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले ओली सरकार हुँदा आफ्ना भिनाजु केशवप्रसाद (केपी) उप्रेतीलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव रोखेको बताइएको छ ।
आफ्नो सरकार हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यतीबेला जबराले मन्त्रीसहित दुई राजदूत पद पनि माग गरेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै‚ एमाले भित्रै जबराको उक्त प्रस्ताबको विरोध समेत गरिएको थियो ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले जबराको उक्त प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने अडान लिएका थिए ।
जबराले भने सरकारसँग मन्त्री माग गरेको कुराको खण्डन गर्दै आएका छन् । सोमबार सर्वोच्चले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीपरिषद विस्तार र प्रधानन्यायाधीशलाई एक आस्पसमा जोड्नु दूषित मनसाय भएको भन्दै कडा जवाफ फर्काएको छ ।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज शाही र उपसचिव फणीन्द्र दाहाल नेतृत्वको अनुगमन टोलीले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको अनुगमनलाई जारी राखेको छ ।यातायात, सुरक्षा, आपूर्ति, बजार व्यवस्थापनलगायतका सेवामा देखिएका समस्या र भएका अनियमितताबारे जानकारी लिई सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन थालिएको सहसचिव शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
मुगुको अनुगमन सकेर बिहीबार सुर्खेतको पनि सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो । गृहले चाडपर्वका समयमा नागरिकलाई सहज आवतजावत तथा किनमेल गर्ने र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने गरी देशैभरि अनुगमन गर्ने कार्ययोजना अनुरुप सहसचिव शाही र उपसचिव दाहाल कर्णाली कार्यक्षेत्र लिएर आउनुभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
“हामीले सुर्खेतमा बिहीबार गृहको टोलीसँगै सरोकारवालासँग बसेर चाडपर्वका समयमा अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई सुरक्षा, आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन, यातायातलगायतका सेवालाई सुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउन के–कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौँ”, “उहाँले भन्नुभयो, त्यहीअनुसार सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो दायित्वप पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
सरोकारवालाले चाडपर्वका अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अत्याधिक मूल्य वृृद्धिसँगै विभिन्न समस्या देखाउँदै यातायात व्यवसायीले यात्रुसँग मनोमानी भाडा असुल्ने र यातायात क्षेत्रमा अझै सिण्डिकेट हट्न नसकेको गुनासो गृहको टोलीलाई गराएका थिए । अनुगमन टोलीले सम्बन्धित निकायको धारणा लिने र कार्यान्वयनमा जोड दिन दशै जिल्लामा अनुगमन गर्ने बताएको थियो । प्रदेशमा अनुगमन गरी तत्काल देखिएका समस्या समाधानका गर्न आफूहरु प्रत्यनशील रहेको टोलीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
