गुल्मीको मुसिकोटमा भीर’बाट ल’डेर दुई जना’को ज्या’न गएको छ ।
मुसिकोट नगरपालिका-१ को सिख्रा सामुदायिक वनको भीरबाट लडेर २६ वर्षीय मनु सार्की र श्रीमती २५ वर्षीया ज्ञानु परीयारको उपचारका क्रममा गुल्मी अस्पताल ज्या’न गएको जिल्ला प्रहरी कार्याल्य गुल्मीका निमित्त प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उनीहरू माइती/ससुराली जान हिँडेका थिए । सोही क्रममा भीर’को घोडेटो बाटो’बाट लडेर घाइते अवस्थामा उद्धार गरेर अस्पताल पुराएको पाण्डेय’ले बताए ।
घाइते दम्पती’को गुल्मी अस्पतालमा ज्या’न गएको र श’व पो’ष्टमा’र्टम गरेर आफन्तलाई बुझाइने निमित्त प्रहरी प्रमुख पाण्डेयले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्, सिरहाको लहान–ठाडी सडकखण्डअन्तर्गत लहान नगरपालिका–३ स्थित सडकमा टिपरले मोटरसाइकललाई ठ’क्कर दिँदा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने एक घाइते भएका छन् ।
स१क २६१ नम्बरको टिपरले प्रदेश २–०१–००२ प २६८२ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठ’क्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिका–२ दिघियाका एकै परिवारका तीनै जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृत्यु हुनेमा ६० वर्षीय मोतीलाल यादव, उहाँका भतिजा ३० वर्षीय रामकुमार यादव र ८ वर्षीय नाति अभिषेक यादव रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रहरी नायब उपरीक्षक डा तपन दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सोही दुर्घटनामा एक जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । ठ’क्कर दिने टिपर र चालक नियन्त्रणमा लिई दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं । बेलायतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई भारतले दिँदै आएको भन्दा १४० प्रतिशत बढी पेन्सन दिन सकिने बताएको छ। तर, गोर्खाहरुलाई बेलायती सैनिक सरह पेन्सन दिन नसकिने बेलायतले अडान लिएको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्रा लयले बिहीबार वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको विवरणमा गोर्खा पेन्सन योजनामा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई भारतले दिनेभन्दा १४० प्रतिशत बढी पेन्सन दिन सकिने उल्लेख छ ।
सन् २०१६ जनवरी १ देखि लागू हुने गरी पेन्सन बढाउन सकिने बेलायती रक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालयले भारतीय सेनामा काम गरेका गोर्खा सैनिक लाई भन्दा १४० प्रतिशत बढी पेन्सन दिँदा भूपू गोर्खाहरुलाई नेपालमा सहज रुपमा बाँच्न पुग्ने तर्क गरेको छ । तर, पूर्व गोर्खाहरुले बेलायती सैनिक सरह पेन्सन पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सन् २००० मा बेलायतले भारतीय सेनाका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकभन्दा २०० प्रतिशत बढी पेन्सन दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
