काठमाडौ । संसद विघटनको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिनेहरुको ताँती लागेको छ । एक दर्जन अधिवक्ताहरुले उनी विरुद्धको रिटमा वहस गर्ने भएका छन् । तर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक वर्ष कैद माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । ओलीले अदालतको अवहेलनाको गम्भीर कसुर गरेको उनको ठहर छ ।
त्रिपाठीले ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई हदैसम्मको कारबाही माग गरेका छन् । सर्वोच्चमा यस्तो रिट लिएर पुगेका त्रिपाठीको रिट सर्वोच्चले अहिले सम्म दर्ता भने गरेको छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना सजाय गर्न त्रिपाठीको रिटमा माग गरिएको छ।
आफुले यस अघि संसद विघटन गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिसकेपछि पनि ओलीले सोही गल्ती दोहोर्याएका कारण सर्वोच्च अदालतको अपहेलना भएको उनको तर्क छ ।
‘अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल गराउने बदनियत सुरुदेखि नै राखेको देखिन्छ। त्यसैले निजले प्रतिनधि सभालाई कुनै पनि मौका नदिएर हठात संसदको अधिवेशनलाई अन्त्य गर्नुभयो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात निज बिपक्षी बिश्वासको मतमा पराजित भएपछि झन प्रतिशोध एवं बदनियतपूर्ण तरिकाले २०७८–२–८ गते प्रतिनिधि सभालाई पुनः बिघटित गर्नुभयो। सम्मानित अदालतको यो गम्भीर अवहेलना हो।’
