दलित महिला बनिन् पहिलोपटक सीडीओ
प्रकाशित मिति फाल्गुन ५, २०७८।
काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)मा सीता परियारलाई खटाएको छ ।
यसअघि भक्तपुर जिल्ला प्रशासनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा रहेकी उनलाई मन्त्रालयले हुम्लाको सीडीओ बनाएर पठाएको हो । परियार दलित समुदायबाट सीडीओ बन्ने पहिलो महिला हुन् ।
दलित समुदायका पुरुषहरू यसअघि पनि सीडीओ बनिसकेका छन् । तर, महिला भने निजामती सेवामै कम छन् ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिका–१ स्थायी निवासी परियारले शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनी सेवा प्रवेश गरेको दशक बितिसकेको छ । भक्तपुरमा सहायक सीडीओ हुनुअघि उनले तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थानीय विकास अधिकारीकोरुपमा समेत अनुभव संगालेकी छिन् ।
यसबीचमा उनले तीनवटा उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समेत काम गरिन् । उनले धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, काठमाडौंको किर्तिपुर नगरपालिका र चन्द्रागिरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरेकी थिइन् ।
उम्मेदवार हुन सरकारी पेश्की र बेरुजू फर्स्योट गरेको हुनुपर्ने
स्थानीय तहको पदाधिकारीबाट राजिनामा दिनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सरकारी पेश्की र बेरुजू फर्स्योट गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेर आचार संहिताको टुंगो लगाएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले बिहीबार हस्ताक्षर गरेको आचार संहितामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले यसअघि आफूले लिएको पेश्की रकम फर्स्योट गरेको हुनुपर्ने प्रावधान पारित गरेका हुन् ।
आचार संहिताको बुँदा नम्बर ४६ मा भनिएको छ- ‘उम्मेदवारले आफू निर्वाचित वा मनोनित वा नियुक्त भएको निकायको कुनैपनि प्रकारको पेश्की फर्स्योट गरेको हुनुपर्ने छ ।’ त्यस्तै लेखापरीक्षणबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिको नाममा बेरुजू देखिएमा फर्स्योट गरेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि आचार संहितामा समावेश गरिएको छ ।
आयोगले उम्मेदवार हुने व्यक्तिले स्थानीय तहको पदाधिकारीबाट राजिनामा दिनुपर्ने प्रावधान पनि संहितामा राखेको छ । आचार संहिताको बुँदा नम्बर ३६ मा भनिएको छ- ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व, नियन्त्रणमा रहेको, स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्ठामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेका निर्वाचित र मनोनित पदाधिकारीले स्ठानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै वहाल रहेको पदबाट राजिनामा गर्नुपर्ने छ ।’
यस्तै आयोगले बनाएको आचार संहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसीको खारेजी माग गर्दै माओवादी भातृ संगठनद्वारा मसाल जुलुस प्रदर्शन
काठमाडौँ — एमसीसीको विरोधमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका भातृ संगठनले मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । एमसीसी खारेजीको माग गर्दै माओवादी केन्द्रका भातृ संगठनहरू अखिल क्रान्तिकारी, वाइसीएललगायतले काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन् ।
बिहीबार साँझ गरेको मशाल प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । एमसीसीविरुद्धमा माओवादीका युवा र विद्यार्थी संगठनले शान्तिपूर्ण रूपमा मसाल जुलुस गरेको अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले जानकारी दिइन् ।
उनले एमसीसी खारेजी हुनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन जारी रहने बताइन् ।
माओवादी केन्द्रले अहिलेको अवस्थामा एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । एमसीसीको विरोधमा माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेमकिपालगायत राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठन सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने- ‘एमसीसीमा धेरै विभाजित नहोऔँ, यो अनावश्यक हो’
काठमाडौँ — बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबल गरेर संसद्मै छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बैठकमा एमसीसीबारे छलफल भएपनि सबैले आ–आफ्नै अडान दोहोर्याएको बताए ।
‘बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले एमसीसीमा धेरै विभाजित नहोऔँ, यो अनावश्यक हो भनेर आव्हान गर्नुभयो । तर, अरु साथीहरूको अडान कायमै रह्यो,’ उनले इकान्तिपुरसँग भने, ‘आज सहमति जुटेन । भोलि फेरि छलफल गर्ने कुरा छ ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा टेबल गर्दैमा पास गर्ने वा फेल गर्नेबारे निर्णयमा पुग्नु नपर्ने भनेका थिए । ‘पहिले संसद्मा पेश गरौँ । त्यसपछि यसमाथि छलफल गरेर पास फेलबारे निर्णयमा पुगौँला, भोलि पेश गरौँ, त्यही छलफल गरौँ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्नै नमिल्ने अडान लिएका थिए । ‘टेबल गरेपछि यथार्थ के हो ? जनतालाई पनि थाहा हुन्छ, त्यसैले यसलाई टेबल गर्नै नमिल्ने केही पनि छैन, सरकारलाई टेबल गर्न दिऔँ,’ बैठकमा नेता भट्टराईले भनेको सुनाए ।
बैठकमा सबै दलहरूले आ–आफ्नो कुरा राखेको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारले नै टेबल गरेको हो, सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । त्यसैले हामीले अहिले संसद्मा टेबल गरौँ भनेको हो । तर, सहमति भइसकेको छैन । अहिले हामीले फागुन १६ गतेभित्र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ, छलफल भइरहेको छ, भोलि पनि छलफल हुन्छ,’ उनले भने । उनले शुक्रबार बिहान १० बजे पुनः छलफल हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवा तत्कालै संसद्मा एमसीसी टेबल गरेर एक साताभित्रै पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, त्यसमा गठबन्धन दलमै सहमति छैन । सरकारले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमै एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, गठबन्धनको विमतिकै कारण रोकिएको थियो । अहिलेको गठबन्धनको छलफलपछि एमसीसी शुक्रबार टेबल हुने वा नहुनेबारे अझै अन्योल कायमै छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशशरण महत, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत नेताहरू सहभागी थिए ।
बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई भने बोलाइएको थिएन । बैठकमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत सहभागी थिएनन् ।
