मंगलबार १३ मंसिर २०७९

काठमाडौं :

अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा चीनले मुख खोलेको छ ।

चीनले एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाले नेपालमाथि बढाएको दबाबप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै नेपालले लिने निर्णयमा खुसी हुने बताएको छ । चीनले आफू ‘ध’म्कीपूर्ण कूटनीति’को पक्षमा नरहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवत्ता वाङ वेनबिनले शुक्रबार बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेनमा बोल्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

अमेरिकाले यही फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाललाई द’बाब दिएको छ, यसमा चीनको धारणा के हो ? भनि पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले ‘दबाबपूर्ण कूटनीतिक’ विरोध गरेका हुन् ।

‘चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न र नेपालको आर्थिक विकास र जीविकोपार्जनमा योगदान दिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वागत गर्छ । तर यो राजनीतिक अवस्थाका आधारमा भन्दा पनि नेपाली जनताको इच्छामा आधारित हुनुपर्छ,’ चिनियाँ सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो समाचारमा वाङको भनाई उद्वृत गरेको छ ।

उनले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललाई दिने विकास सहयोग निरन्तर जारी रहेन प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

‘छिमेकी मित्र राष्ट्र र विकास साझेदार भएको नाताले चीन नेपाली जनताले आफै विकासको बाटो रोज्ने कुरालाई समर्थन गर्दछ । आफ्नो देशको स्वार्थ र जनताको हित हुनेगरी नेपालले लिने निर्णयमा हाम्रो समर्थन रहनेछ,’ वाङले भने ।

केहीदिन अघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरी फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएका थिए । त्यति मात्र होइन उनले एमसीसी अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुर्नविचार गर्ने र चीनको दबाबको कारण अनुमोदन हुन नसकेको भनि बुझ्ने समेत जनाएका थिए ।

दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका नेताहरूलाई फोन गरी २८ फेब्रुअरीसम्म एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न भनेका थिए। नेपाल र अमेरिका सन् २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएका थिए।

एमसिसी सम्झौताको अमेरिकी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दल विभाजित भएका छन्। नेपालमा सम्झौताका आलोचकले नेपालको सम्प्रभुता, अखण्डता र संवैधानिक स्वायत्तता कमजोर हुने दाबी गर्न थालेका छन्।

नेपालमा एमसिसीलाई अमेरिकाको इण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ। इण्डो-प्यासिफिक रणनीति चीनलाई लक्षित गरिएको छ।

नेपाली जनता चीनविरोधी उक्त संगठनमा नेपाल सहभागी नहओस् भन्ने चाहेको चीनको बुझाइ छ।काठमाडौं :

अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा चीनले मुख खोलेको छ ।

चीनले एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाले नेपालमाथि बढाएको दबाबप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै नेपालले लिने निर्णयमा खुसी हुने बताएको छ । चीनले आफू ‘ध’म्कीपूर्ण कूटनीति’को पक्षमा नरहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवत्ता वाङ वेनबिनले शुक्रबार बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेनमा बोल्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

अमेरिकाले यही फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाललाई द’बाब दिएको छ, यसमा चीनको धारणा के हो ? भनि पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले ‘दबाबपूर्ण कूटनीतिक’ विरोध गरेका हुन् ।

‘चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न र नेपालको आर्थिक विकास र जीविकोपार्जनमा योगदान दिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वागत गर्छ । तर यो राजनीतिक अवस्थाका आधारमा भन्दा पनि नेपाली जनताको इच्छामा आधारित हुनुपर्छ,’ चिनियाँ सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो समाचारमा वाङको भनाई उद्वृत गरेको छ ।

उनले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललाई दिने विकास सहयोग निरन्तर जारी रहेन प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

‘छिमेकी मित्र राष्ट्र र विकास साझेदार भएको नाताले चीन नेपाली जनताले आफै विकासको बाटो रोज्ने कुरालाई समर्थन गर्दछ । आफ्नो देशको स्वार्थ र जनताको हित हुनेगरी नेपालले लिने निर्णयमा हाम्रो समर्थन रहनेछ,’ वाङले भने ।

केहीदिन अघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरी फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएका थिए । त्यति मात्र होइन उनले एमसीसी अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुर्नविचार गर्ने र चीनको दबाबको कारण अनुमोदन हुन नसकेको भनि बुझ्ने समेत जनाएका थिए ।

दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका नेताहरूलाई फोन गरी २८ फेब्रुअरीसम्म एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न भनेका थिए। नेपाल र अमेरिका सन् २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएका थिए।

एमसिसी सम्झौताको अमेरिकी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दल विभाजित भएका छन्। नेपालमा सम्झौताका आलोचकले नेपालको सम्प्रभुता, अखण्डता र संवैधानिक स्वायत्तता कमजोर हुने दाबी गर्न थालेका छन्।

नेपालमा एमसिसीलाई अमेरिकाको इण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ। इण्डो-प्यासिफिक रणनीति चीनलाई लक्षित गरिएको छ।

नेपाली जनता चीनविरोधी उक्त संगठनमा नेपाल सहभागी नहओस् भन्ने चाहेको चीनको बुझाइ छ।


Last Updated on: February 19th, 2022 at 12:13 pm
१२९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया