शनिबार २८ साउन २०७९

इराक । विदेशमा काम गरी कमाइ गर्ने सपना देखेर इरा क पुगेका दुईजना नेपालीहरुको बाढीमा परी मृ’त्यु भए को छ ।कामका लागि इराक आएका नेपालको दोलखा जिल्ला विगु गाउका पाल्देन शेर्पा र मोरङ्ग जिल्लाको ले टाङ्ग ४ का औराज राईको डिसेम्बर १७ तारिक शुक्रबार विहान मृ’त्यु भएको हो ।
बैदेशिक रोजगारीका लागि प्र,तिबन्धित मुलुक इराकको कुर्दिस्ता नमा यी दुबै नेपालीहरु आइपुगेको केही समय मात्र भएको थि यो ।समाचारअनुसार, मोरङ्गका राई केही महिनाअघिमात्र इराक पुगेका थिए भने दोलखाका पा ल्देन शेर्पा एकसाता अघिमात्र इराक पुगेका थिए ।**थप यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***,

उनीहरु दुबैजना सवार सवारी साधनलाई बाढीले ब’गा उंदा सोही सवारी साधनभित्र परी नि’धन भएको हो । उ नीहरु इराकको कुर्दिस्तानस्थित अर्विलमा कार्यरत थिए ।उनीहरु कार्यरत कम्पनीका कामदारहरुले उनीहरुको श’ व व्यबस्थापन र क्ष,तिपूर्तिका लागि आवाज उठाएका छ न्। *

बागलुङ –नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पोल प्रयोग गरेबापत वर्षौंदेखि भाडा नतिरेका कारण पाँच इन्टरनेट तथा टिभी केवल कम्पनीको तार काटिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनअनुसार बागलुङमा पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा केवुल टिभीको तार काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले सुरुवाती चरणमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, बागलुङ केवल, सूर्य सञ्चार, पोखरा इन्टरनेट र टेकमाइन्ड नेटवर्कको तार काटेको छ ।

प्राधिकरणले पटक–पटक पोल भाडा तिर्न र सम्झौता गर्न पत्राचार गरे पनि केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अटेरी गरेका कारण

तार काट्न बाध्य भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बागलुङ वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर दिलिप मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा २१ इन्टरनेट तथा टिभी केवल प्रदायकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसमध्ये अहिलेसम्म नौ वटा सेवा प्रदायकले मात्रै प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका छन् ।

सम्झौता भएकाले पनि २०७५ देखि पोल भाडा तिरेका छैनन् । सेवा प्रदायकले हालसम्म २८ लाख ४५ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी बागलुङ केवलले २ लाख २१ हजार ४ सय ९ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम पोखरा इन्टरनेटले ८ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन बागलुङका प्रमुख विनोद केसीले सबै सम्झौता केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको हुँदा प्राधिकरणले दिएको पत्रलाई केन्द्रमा पठाएको बताउनुभयो ।

बक्यौता रकम तिर्ने भन्दा पनि प्राधिकरणले केही ठाउँमा इन्टरनेटका तार काटेको केसीको भनाइ छ । इन्टरनेट तथा केवल टिभी सेवा प्रदायकलाई पोल भाडा तिराउन र

लथालिङ्ग रूपमा टाँगिएका तार व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । विद्युत् प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूको असझदारीको प्रभाव उपभोक्तालाई पर्नु भने उचित होइन ।

यस अघिको समाचार – विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका पोलको भाडादर बढाएपछि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारीमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पाँच वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणलाई भाडा नै नतिरेको पाइएको छ ।

लामो समयदेखि भाडा नतिरेपछि गत वर्ष नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर तोकिदिएको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि इन्टरनेट कम्पनीले बिजुलीका पोल प्रयोग गरेबापतको भाडादर बुझाएका छैनन् ।

नाफामा रहेका कम्पनीहरूले समेत भाडा नतिरेपछि उनीहरूमाथि कडाइ गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

उनले अझै केही दिनभित्र इन्टरनेट कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई भाडा नबुझाए बिजुलीको पोलमा टाँगिएका इन्टरनेटका तारहरू काटिदिने बताए ।

‘अहिले सबै इन्टरनेट कम्पनीहरू फाइदामा छन्। सेवाग्राहीबाट चर्को मूल्य असुलिरहेका छन् । वर्षमा अर्बौँ नाफा उनीहरूले गरेका छन्, तर बिजुलीका पोलको भाडा नै तिरेका छैनन् । अझै पनि भाडा तिर्न नआए इन्टरनेटको तार काटिदिन्छौँ,’ उनले भने ।

घिसिङले इन्टरनेट व्यवसाय पछिल्लो समय धेरै फस्टाएको भन्दै उनीहरूलाई कुनै सहुलियत दिन आवश्यक नरहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले भाडा तिर्न आएका छैनन् । यसअघि प्राधिकरणले भाडा माग गरे पनि उनीहरूले अटेर गर्दै आइरहेका थिए ।

लामो समयसम्म भाडा नतिरेपछि गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्षलगायतबीच भाडा बढाउने निर्णय भएको थियो ।

यसअघि प्राधिकरणले दुई सय पाँच रुपैयाँ भाडा तोकेको थियो । तर, उक्त भाडा कसैले पनि नतिरेपछि गत वर्ष भाडादर बढाइएको थियो। भाडादर बढाए पनि इन्टरनेट कम्पनीहरूले भाडा तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले अब प्रतिपोल सात सय ५० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्समिसन टावरसँगै राखिएको अप्टिकल फाइबरको भाडादर वार्षिक १४ हजार ६ सय रहेकोमा अहिले ३२ हजार निर्धारण गरिएको छ । निर्णय भए पनि हालसम्म कसैले भाडा नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले इन्टरनेटका तारहरू धेरै भएकोले पोल भद्रगोल देखिएको भन्दै व्यवस्थित गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । कतिपय इन्टरनेट कम्पनीले काम नलाग्ने पुराना तारसमेत पोलबाट ननिकाल्दा भद्रगोल बनेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको तारले मात्रै सहरलाई कुरूप बनाइरहेका छैन । इन्टरनेट कम्पनीले पनि जथाभावी तार बाँधेका छन्। बिग्रिएको र पुरानो तार पनि झिकेका छैनन् । सबैतिर मनपरी गर्न थालेपछि हामीले भाडा दरमा कडाइ गर्न खोजेका हौँ ।’

उनले हाल तोकिएको मूल्यमा कुनै छुट नहुने स्पष्ट पारे । पाँच वर्षयताको भाडा नतिरे उनीहरूलाई पोल नै प्रयोग गर्न नदिने निर्णयसम्म भएको घिसिङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हाल इन्टरनेट व्यवसायको बजार फराकिलो बनेको छ । वर्षमा झन्डै अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि उनीहरूले हालसम्म भाडा नतिरेको उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेटको शुल्क बढ्दैन : दूरसञ्चार प्राधिकरण
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गर्न नदिने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडादर बढाएको भन्दै आफूहरूले पनि इन्टरनेटको

मूल्य बढाउन पाऊँ भन्दै इन्टरनेट व्यवसायीहरूले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छन् । उक्त पत्र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पास नगरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘उनीहरूले मूल्य बढाउनका लागि स्वीकृति माग गर्दै पत्र पठाएका छन्, यसबारेमा बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको छैन। हाललाई इन्टरनेटको मूल्य बढ्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको साथमा उभिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा बढाउने निर्णय गरेसँगै इन्टरनेटको मूल्य मासिक ३०० सम्म बढ्ने भएपछि क्यान महासंघ सेवाप्रदायकतर्फ लागेको हो ।

आज एक विज्ञप्ती निकाल्दै महासंघले विद्युत् प्राधिकरणलाई चे’ता’व’नी समेत दिएको छ । महासंघ र सेवाप्रदायकले संयुक्त रुपमा विगतमा इन्टरनेटको भाडा नबढ्ने गरी करका दर समीक्षा गर्न माग गरेपछि बेवास्ता भएको महासंघको भनाई छ ।

इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन करको दरलाई समीक्षा गर्नुपर्नेमा सरकारी निकाय नै मूल्य बढाउनतर्फ लागेको देखिएको महासंघले दाबी गरेको छ । भनिएको छ, ‘सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पूर्वाधारको लागत बढ्न गइ इन्टरनेटको शुल्क बढ्नु सुखद हुँदैन ।’

विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा नघटाउने भएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले प्रतिमहिना १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउने प्रस्ताव दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइसकेका छन् ।

उनीहरूले शहरी क्षेत्रमा प्रतिमहिना १०० र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्ने प्रस्ताव सेवा प्रदायकको छ । सोही कारण, प्राधिकरणले पोलको भाडा घटाउनुपर्ने र इन्टरनेटको शुल्क बढ्नबाट रोक्नुपर्ने महासंघले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ ।[][]


Last Updated on: March 14th, 2022 at 1:04 pm
१८३ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया