काठमाडौं । एएफसी एसियन कप २०२३ छनोट खेलमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ । गएराति भएको खेलमा नेपाल कुवेतसँग ४-१ गोल अन्तरले पराजित भएको हो ।
घरेलु टोली कुवेतलाई सानदार जित दिलाउनको लागि युसुफ नास्सेरले दुई गोल गरे भने फहद अलरेसिदी र मोवारक अल फानेनीले समान एक-एक गोल गरे । नेपालका लागि दर्शन गुरुङले एक गोल फर्काए ।
२८औं मिनेटमा फहद अलरेसिदी गोल गर्दै कुवेतलाई अग्रता दिलाएका थिए । ४८औं मिनेटमा युसुफ नास्सेरले गोल गर्दै कुवेतको अग्रता दोब्बर पारे । ६८औं मिनेटमा युसुफ नास्सेरले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै कुवेतलाई ३-० ले अघि बढाए ।
७३औं मिनेटमा मोवारक अल फानेनीले गोल गर्दा कुवेतको अग्रता ४-० बन्यो । त्यसपछि इन्ज्युरी समयको थप गरिएको पहिलो मिनेटमा दर्शनले गोल गर्दा नेपालले एक गोल फर्कायो ।
कुवेतले छनोटमा पहिलो जित निकाल्दा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ । पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग २-० गोल अन्तरले पराजित भएको थियो ।
कुवेतको दुई खेलबाट ३ अंक पुगेको छ । नेपालले अंकको खाता खोल्न सकेको छैन । यो समूहमा जोर्डन र इन्डोनेसियाको पनि समान ३ अंक नै छ ।
यसैबीच नेपाल र कुवेतको खेल भइरहँदा नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी भने बेहोस भएका थिए । उनी दोस्रो हाफको सुरुवाती समयमै अचेत भएर ढलेका थिए । त्यहाँ सामान्य उपचारपछि उनलाई अस्पताल लगिएको हो ।
उनलाई फारवानिया अस्पताल लगिएको थियो । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकाले उनी अहिले डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड चलेको छ। संविधानको धारा ७८ मा टेकेर ६ महिनासम्मका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड चलेको हो।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार गैरसांसद शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियक्तु गरे।
नेकपा (एकीकृत समाजवार्दी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुँवरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। नेपालकै सिफारिसमा यसअघि २४ चैतमा गोविन्दप्रसाद शर्मा (बन्दी) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भए।
वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० जेठमा दायर रिटको पक्षबाट बहस गर्नेमध्येका एक जना कानुन व्यवसायी हुन्। अन्ततः २९ असार २०७८ मा बन्दीसहितले बहस गरेका मुद्दाको पक्षले जितेपछि गठित देउवा सरकारमा बन्दी पनि मन्त्री हुन सफल भए।
उनलाई मुद्दा जिताएवापत ‘मन्त्री’ उपहार दिइएको रुपमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ। त्यसअघि २२ असोज २०७८ मा देउवाले कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
नातामा उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका जेठान हुन्। जबराले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्दै जेठान हमाललाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको अझैसम्म चर्चा हुने गरेको छ । तर, सर्वत्र विरोध भएपछि हमालले २ दिनमै राजीनामा दिए। हाल बन्दी र कुँवर मन्त्री छन्।
संविधानविद्हरूले संविधानको धारा ७८ मा सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्थालाई स्वार्थ पूर्ती गर्न प्रयोग गरेको भन्दै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन्। तर, संविधान, विधि र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताउने सरकारले २२ असोज २०७८ यता तीन जना गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेको हो।
त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पटकपटक गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरिरहे। ७ जेठ २०७८ मा माओवादी परित्याग गरेका रामबहादुर थापालाई गृह, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, लेखराज भट्टलाई उद्योग, प्रभु साहलाई शहरी, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम तथा, दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद र मणिचन्द्र थापालाई खानेपानीमन्त्री नियुक्त गरे।
दावा र मणिचन्द्रबाहेककाहरू पहिले सांसद थिए। तर, उनीहरूलाई माओवादीको सिफारिसमा संसद् सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो। माओवादीले डन्डा चलाए पनि ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री पद उपहार दिएका थिए।
त्यसअघि अघि ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा भएपछि गैरसांसद भएका डा. युवराज खतिवडालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए। प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये साढे चार वर्ष बित्दासम्म १० जना गैरसांसद मन्त्री भएको पाइएको छ । त्यसमध्ये देउवाले तीन र सात जना गैरसासदलाई मन्त्री बनाएका हुन्।
