सोमबार २३ साउन २०७९

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे सामेल गराएको भन्ने विषयमा तत्काल छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिनुभएको छ ।

पूर्वसभामुख समेत रहनुभएका उपनेता नेम्वाङले आफ्नो पार्टीले संसदमा सो कुरा उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेर भए पनि त्यो तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिनुभएको हो ।

संसद दिवसको अवसर पारेर बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि राखेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेपछि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे अर्थमन्त्री शर्माले सामेल गराएको हो, होइन ? यथार्थ कुरा बाहिर आउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसदमा सो कुरा उठाउने तर अर्थमन्त्रीले होइन भनेपछि छानविन नगर्ने कुराले संसदलाई कमजोर बनाउने उपनेता नेम्वाङको भनाइ थियो ।

‘संसदले बनाउने कानुन संसदबाटै बनाउनुपर्छ, संसदबाट ऐन बनाउँदा समय लाग्न भनेर हामी नियमावली बनाउन गयौं भने त्यसले पार्लिमेन्टलाई बलियो होइन कमजोर बनाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट बनाउने बेलामा अनधिकृत मान्छे भन्ने प्रश्न संसदमा उठ्यो, अर्थमन्त्रीजीले होइन भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीले एक जना प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राख्नुस्, तीन जनाले बालुवाटारमै बसेर वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेर्दिनुहोस् २४ घण्टाको ।’

उपनेता नेम्वाङले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) कसले अघि बढाएको भन्ने विषयमा विवाद भएपछि सरकारले त्यसलाई छानविन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने पनि पटक–पटक दोहो¥याउनुभयो ।

वीरगन्ज : सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबाबालिकाहरुका लागि दिवा खाजा कार्यक्रममा ठूलो स्रोत/साधन खर्च गरिहेको छ। स्थानीय तहले पनि खाजाका लागि खर्च गरेको देखिन्छ। तर हाल अधिकासं सामुदायिक विधालयहरुमा दिवा खाजा गुणस्तरहीन भएको तथा आधाकाचो खाने कुरा बालबालिकाहरुलाई खुवाउने गरिएको अभिभावकहरुले गुनासो गरेका छन्।

विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति नियमित गराउनुका साथै उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट तथा शरीरलाई चाहिने विभिन्न पोषक तत्त्व मिलाएर खाजा दिने व्यवस्था मिलाउन हरेक सामुदायिक विधालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको हो।

तर विधालयहरुले भने नपाकेको खानेकुरा, त्यो पनि चाहिने जति नदिईने गरेका कारण नामको लागि मात्रै दिवा खाजा भएको कारण बालबालिकाहरु खाजाखान टिफिनका बेला घरमै आउने गरेको अभिभावहरु बताउँछन्।

पर्साकी अभिभावक सुनैना देवी गुनासो पोख्दै भन्छिन्, ‘गरिबका बालबालिकालाई विधालयमा टिकाउन सरकारले दिवा खाजाको व्यवस्था त गर्यो तर हाम्रा बालबालिकालाइ विधालयले कस्तो खालको खाजा खुवाउँदै छ भन्ने निगरानी नै छैन, जसका कारण शिक्षकहरुले मनोमानी गरिरहेका छन्।’

उनी थप्छिन्,‘कहिले अध्कच्चो त कहिले खाजा नै नभेटीने, कहिले आधा पेट खाजा मात्रै दिन्छन्, त्यहि भएर बालबालिकाहरु खाजा खान घर आईपुग्छन्, नामको लागि मात्रै खाजाको व्यवस्था गरेको जस्तो देखिन्छ, फाइदा त विधालयलाई होला हाम्रो बालबालिकालाई त छैन।’

यसका साथै कतिपय विधालयहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि दिवा खाजा कार्यक्रम संचालन नभएको अभिभावकहरुले बताएका छन्। कतिपय अभिभावकले विधालयहरुमा दिवा खाजाको नाममा अध्कच्चो खाने कुरा दिईरहेको कारण बालबालिकाहरु बिरामीसमेत परेको उनीहरुको भनाई छ।

पर्साकी अर्का अभिभावक सोना देवीले भनिन्, ‘काँचै पकाएर दिईने दिवा खाजाको कारण बच्चाहरु बिरामी पनि पर्छन्, पेट नभरेर घर पनि आईपुग्छन्, बालबालिकालाई विधालयमा टिकाईराख्न र स्वस्थ्य राख्न यो व्यवस्था गरिएको भनिन्छ तर खाजामा पनि भेदभाव गरिन्छ। विधार्थीका लागि एक थरीको र शिक्षक शिक्षिकाको लागि अर्को थरीको खाजा पकाईन्छ। सरकारका प्रतिनिधि आफैं विधालयमा आएर खाजाको गुणस्तर निरीक्षण गर्न जरुरी छ।’

दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट संघ सरकारबाट पालिकामा समयमा पठाईएपनि विधालयमा भने आर्थिक वर्षको अन्त्यअन्तमा मात्रै आपुग्ने गरेकोले दिवा खाजा वितरणमा समस्या हुने गरेको शिक्षकहरु बताउछन्। पर्साको सखुवा प्रसौनी गाँउपालिकाको श्रीपुर पचगावा माविका प्राध्यानाध्यापक शिवनाथ प्रसाद चौधरी दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि आएको बजेट समयमै नआउदाा समस्या हुने गरेको बताउछन्। उनी भन्छन्,‘एक आर्थिक वर्षको अन्तिम तिर मात्रै बजेट निकासा भएर विधालयमा आउछ, जसका कारण पालिकामा सुरुमा दिएको विधार्थी संख्याभन्दा बढी विधार्थी हुन्छन्। जसका कारण सबैलाई खाजा खुवाउँदा रकम अपुग हुन जान्छ।’

यसका साथै प्रति विधार्थी १५ रुपैयाँ तोकेर रकम आउने गरेको भन्दै त्यो रकम पनि अपुग भएको उनी बताउछन्।

शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद पौडेलले भने दिवा खाजा कार्यक्रमको सन्चालन र नियमन गर्ने निकाय सम्बन्धित पालिका भएको बताउछन्। उनी भन्छन्,‘यो कार्यक्रमको जवाफदेही स्थानीय पालिका र जनप्रतिनिधि हुन्, उनीहरुले नै यस तर्फ विशेषध्यान दिन जरुरी छ।’


Last Updated on: June 30th, 2022 at 2:44 pm
८० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया