सोमबार २३ साउन २०७९

काठमाडौं । जल तथा मौसम विभागले जब–जब मनसुन शुरु भएको र खोला छेउको जनजीवन जोखिममा रहेको बताउँछ, त्यतिबेला बागमती नदी किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्छ । भोक निद्रा हराउँछ ।

आकासमा चट्याङ र कालो बादलको साम्राज्य फैलिदै जाँदा बागमती नदी किनारका बासिन्दाको मुटुको गति बढ्न थाल्छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र परिवारका बिरामीलाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने चिन्ताले घरमुलीमा छटपटी शुरु हुन्छ ।

खोला छेउको जीवन त्यसमाथि हैजाको महामारीको त्रास उत्तिक्कै छ । दोहोरो दवावबीच बाँच्न बाध्य उनीहरू बढ्दो झरीसँगै जाग्राममै दिनरात कटाउन बाध्य छन् । सरकारले जोखिम बस्तीमा राखेर बस्ती छोड्न बारम्बार ताकेता गरे पनि विकल्प नभएको भन्दै उनीहरूले छाडेका छैनन् ।

१७ वर्षदेखि बस्दै आएको थलो छोड्न कठिन भएको स्थानीय पुनम मगर र चित्रबहादुर पुलामी मगर बताउँछन् । ठाउँ छोडेर पनि जाने ठाउँ नभएपछि जसोतसो यहिँ बसेको उनीहरूको भनाइ छ ।

हुन त बागमती नदीलाई उपत्यकाको सभ्यतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । तर थापाथलीमा रहेका सयौं नागरिकका लागि बागमती नदी दुःखको कहानी बनेको छ ।

जुनसुकै स्थानीय सरकारले चुनावअघि आफूहरूलाई गुलियो आश्वासन दिए पनि पदमा पुगेपछि न्याय दिन नसकेको गुनासो गर्ने उनीहरू सुकुम्बासीको पहिचान गरी आफ्ना समस्याप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्छन् ।

‘लालपूर्जा दिने र बस्ती बसाउने भनेर भोट दिने बेलामा राम्रो कुरा गरेका थिए,’ पुनम मगर भन्छिन्, ‘भोट पाइसकेपछि उठाउने भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको छु, अन्त व्यवस्था गरेपछि मात्रै हामी यहाँबाट उठ्छौं ।’

गरिबको बसोबास पहाडमुनि र खोला किनारमै हुने गरेको दृष्टान्त दिने उनीहरू प्रकोपबाट बच्न भरलाग्दो सुरक्षा अपनाउन नसकेको स्वीकार्छन् । आफूहरूले पनि सुरक्षा अपनाउन नसकेको र सरकारले पनि वास्ता नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

जल तथा मौसम विभागले देशका अधिकांश भागमा यो वर्ष सरदरभन्दा बढी बर्षा हुने पुर्वानुमान गरिसकेको छ । वैशाख यता १४ जनाको ज्यान गइसकेको अवस्थामा देशको राजधानीमा नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीको सुरक्षामा भरलाग्दो उपाय अबलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

जबकी बढ्दो बस्तीले खुम्चिएका काठमाडौं उपत्यकाका खोला बाढीसँगै शहरमा पसेर ताण्डव देखाउन थालेको उदाहरण बाक्लिएको छ ।

वीरगन्ज : सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबाबालिकाहरुका लागि दिवा खाजा कार्यक्रममा ठूलो स्रोत/साधन खर्च गरिहेको छ। स्थानीय तहले पनि खाजाका लागि खर्च गरेको देखिन्छ। तर हाल अधिकासं सामुदायिक विधालयहरुमा दिवा खाजा गुणस्तरहीन भएको तथा आधाकाचो खाने कुरा बालबालिकाहरुलाई खुवाउने गरिएको अभिभावकहरुले गुनासो गरेका छन्।

विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति नियमित गराउनुका साथै उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट तथा शरीरलाई चाहिने विभिन्न पोषक तत्त्व मिलाएर खाजा दिने व्यवस्था मिलाउन हरेक सामुदायिक विधालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको हो।

तर विधालयहरुले भने नपाकेको खानेकुरा, त्यो पनि चाहिने जति नदिईने गरेका कारण नामको लागि मात्रै दिवा खाजा भएको कारण बालबालिकाहरु खाजाखान टिफिनका बेला घरमै आउने गरेको अभिभावहरु बताउँछन्।

पर्साकी अभिभावक सुनैना देवी गुनासो पोख्दै भन्छिन्, ‘गरिबका बालबालिकालाई विधालयमा टिकाउन सरकारले दिवा खाजाको व्यवस्था त गर्यो तर हाम्रा बालबालिकालाइ विधालयले कस्तो खालको खाजा खुवाउँदै छ भन्ने निगरानी नै छैन, जसका कारण शिक्षकहरुले मनोमानी गरिरहेका छन्।’

उनी थप्छिन्,‘कहिले अध्कच्चो त कहिले खाजा नै नभेटीने, कहिले आधा पेट खाजा मात्रै दिन्छन्, त्यहि भएर बालबालिकाहरु खाजा खान घर आईपुग्छन्, नामको लागि मात्रै खाजाको व्यवस्था गरेको जस्तो देखिन्छ, फाइदा त विधालयलाई होला हाम्रो बालबालिकालाई त छैन।’

यसका साथै कतिपय विधालयहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि दिवा खाजा कार्यक्रम संचालन नभएको अभिभावकहरुले बताएका छन्। कतिपय अभिभावकले विधालयहरुमा दिवा खाजाको नाममा अध्कच्चो खाने कुरा दिईरहेको कारण बालबालिकाहरु बिरामीसमेत परेको उनीहरुको भनाई छ।

पर्साकी अर्का अभिभावक सोना देवीले भनिन्, ‘काँचै पकाएर दिईने दिवा खाजाको कारण बच्चाहरु बिरामी पनि पर्छन्, पेट नभरेर घर पनि आईपुग्छन्, बालबालिकालाई विधालयमा टिकाईराख्न र स्वस्थ्य राख्न यो व्यवस्था गरिएको भनिन्छ तर खाजामा पनि भेदभाव गरिन्छ। विधार्थीका लागि एक थरीको र शिक्षक शिक्षिकाको लागि अर्को थरीको खाजा पकाईन्छ। सरकारका प्रतिनिधि आफैं विधालयमा आएर खाजाको गुणस्तर निरीक्षण गर्न जरुरी छ।’

दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट संघ सरकारबाट पालिकामा समयमा पठाईएपनि विधालयमा भने आर्थिक वर्षको अन्त्यअन्तमा मात्रै आपुग्ने गरेकोले दिवा खाजा वितरणमा समस्या हुने गरेको शिक्षकहरु बताउछन्। पर्साको सखुवा प्रसौनी गाँउपालिकाको श्रीपुर पचगावा माविका प्राध्यानाध्यापक शिवनाथ प्रसाद चौधरी दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि आएको बजेट समयमै नआउदाा समस्या हुने गरेको बताउछन्। उनी भन्छन्,‘एक आर्थिक वर्षको अन्तिम तिर मात्रै बजेट निकासा भएर विधालयमा आउछ, जसका कारण पालिकामा सुरुमा दिएको विधार्थी संख्याभन्दा बढी विधार्थी हुन्छन्। जसका कारण सबैलाई खाजा खुवाउँदा रकम अपुग हुन जान्छ।’

यसका साथै प्रति विधार्थी १५ रुपैयाँ तोकेर रकम आउने गरेको भन्दै त्यो रकम पनि अपुग भएको उनी बताउछन्।

शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद पौडेलले भने दिवा खाजा कार्यक्रमको सन्चालन र नियमन गर्ने निकाय सम्बन्धित पालिका भएको बताउछन्। उनी भन्छन्,‘यो कार्यक्रमको जवाफदेही स्थानीय पालिका र जनप्रतिनिधि हुन्, उनीहरुले नै यस तर्फ विशेषध्यान दिन जरुरी छ।’


Last Updated on: June 30th, 2022 at 9:37 pm
१०९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया