खुसीको खबर सरकारले यस्ता ब्याक्तिलाई पनि दिने भयो मासिक भत्ता

खुसीको खबर सरकारले यस्ता ब्याक्तिलाई पनि दिने भयो मासिक भत्ता
समाचार
June 9, 2021AdminLeave A CommentOn खुसीको खबर सरकारले यस्ता ब्याक्तिलाई पनि दिने भयो मासिक भत्ता
कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रम लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो कार्यक्रम कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागु हुनेछ । जीवनभरि कृषि पेशामा लागेर ६० वर्ष नाघेका किसानलाई पनि प्रदेश सरकारले मासिक रु ५०० दिनेगरी ‘कृषक पेन्सन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले मासिक रु एक हजार प्राप्त गर्नेछन् । भत्ता पाउने गोठालोले भने पाँच भैँसी, ५० बाख्रा, पाँच चौँरी गाई, ५० भेडाको व्यावसायिक पालन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले जानकारी दिनुभयो पाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि पछिल्लो समयमा कृषि पेशासहित कृषकहरुलाई हेयका दृष्टिले हेर्न थालिएको छ”, कृषिमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्र र यो पेशामा आबद्ध कृषकलाई प्रोत्साहित गरी कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण र महत्व बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ बाट सञ्चालन हुने गरी ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हो ।”

उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लामा रहेका कृषि कार्यालय र यस प्रदेशका कृषि विज्ञ, अध्येता र सरोकारवालाहरुको सुझावलाई आधार बनाएर नीतिगतरूपमा योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेको छ । ती योजनालाई नै प्राथमिकता दिएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछौँ ।”गरी प्रदेश सरकारले ‘एक पकेट क्षेत्र, एक प्राविधिक, ‘एक वडा, एक सिँचाइ पोखरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कृषि क्षेत्रको दीगो विकास र समृद्धिका लागि बाली, बागवानी र पशु अनुसन्धान केन्द्रमा विशेष जोड दिइनेछ । पशु, तरकारी तथा फलफूल स्रोत केन्द्र, पुराना ब्लक कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, ब्याजमा अनुदान, लक्षित वर्ग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

आगामी वर्ष सल्यानको कपुरकोटलाई तरकारी उत्पादन, रुकुमपश्चिमलाई दुग्ध प्रशोधन, जाजरकोटमा मौरी पालन, जुम्लामा स्याउ तथा ओखर उत्पादन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने एवं मुगु र डोल्पामा चौँरी फार्म निर्माणमा जोड दिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ