सोमबार १० आश्विन २०७९

काठमाडौं २९ साउन । सरकारी गाडी प्रयोग गर्दिन भन्दै हिँडेका विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले आफ्नो प्रतिवद्धताविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गर्न थालेका छन्।

गएको स्थानिय तह निर्वाचनमा चुनावी प्रचार प्रसारको समयमा आफू मेयरमा निर्वाचित भए सरकारी गाडी प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर त्यो प्रतिवद्धता तिन महिना मात्रै टिक्यो ।

अहिले उनले आफुलाई गाह्रो परेको भन्दै सरकारी गाडी प्रयोग गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मेयर कोइरालाले आफुले बा २ झ १३१५ नम्बरको सरकारी गाडी प्रयोग गर्न सुरु गरेको जानकारी गराएका हुन् ।

‘गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा मैले सरकारी गाडी प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको थिएँ। निर्वाचित भएर आइसकेपछिको करिब तीन महिना मैले आफ्नै निजी गाडी प्रयोग गरेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।

आफ्नो निजी गाडीमा महानगरबाट प्राप्त हुने तेल (इन्धन) प्रयोग गर्दा पछि गएर बेरुजु देखाउने भएका कारण साथै लामो समयसम्म गाडी नचलाउँदा प्राविधिक समस्या आउने र पछि त्यसको मर्मतमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले महानगरकै गाडी प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुगेको बताएका छन् ।

उनले अघि लेखेका छन्, ‘यो विषय सामान्य भए पनि हरेक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विचारबाट म सधैँ अभिप्रेरित भएकाले महानगरवासीलाई यस विषय जानकारी गराउन उपयुक्त ठानेर अबदेखि मेरो निजी कामबाहेक महानगरकै गाडी प्रयोग गर्ने यहाँहरू सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु,’

‘केही वडाध्यक्षले सरकारी सुविधाको मोटरसाइकल नलिने भनेका छन्। मोटरसाइकल किनिएको भए पनि लिएनन्। प्रयोग नगर्दा वडाध्यक्षका नाममा किनिएको मोटरसाइकल त्यत्तिकै सडेर जाने भयो,’ उनले थप अघि भनेका छन् ।

काठमाडौँ, २९ साउन-सरकारले विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने करिब रु १२ अर्ब ७० करोड (अमेरिकी डलर १०० मिलियन) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यही साउन २६ गते गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जापान सरकारबाट पूर्वी तराइको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब रु दुई अर्ब १३ करोड ६४ लाख (जापानी येन दुई हजार २५६ मिलियन) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका ५१ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । चालु आवका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका ५८ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका २० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । बैठकले सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले यसअघि नसीम राईनको प्रमाणपत्र नं १५–०१–७१–०५७४० विसं २०७१ मङ्सिर ७ गते जारी भएको वंशजको नागरिकता रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

यस्तै पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–५ स्थित १३ रोपनी १५ आना जग्गामध्ये जिल्ला समन्वय समितिले भोगचलन गरेको छ रोपनी छ आना दुई पैसा एक दाम जग्गाबाट दुई रोपनी नौ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा कुस्मा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका तीनसय ५५ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका १५ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका २३ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने भएको छ । अमेरिकी ऊर्जा विभागको आयोजनामा आगामी नोभेम्बर १४ देखि १८ सम्म आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई भाग लिन स्वीकृति दिएको छ ।

रोमानियाको बुखारेष्टमा आगामी असोज १० गतेदेखि २८ गतेसम्म सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ३ हेरफेर गर्ने र सो को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । आगामी भदौ ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।


Last Updated on: August 14th, 2022 at 6:01 pm
४४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया