दीपक मनाङे अब गृहमन्त्री !
June 13, 2021 7
facebook sharing button Sharetwitter sharing button Tweetemail sharing button Emailsharethis sharing button Sharemessenger sharing button Share
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । आफ्नो सरकारी निवासमा आयोजित समारोहमा नेपालीलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आज साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले आजै नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । मुख्यमन्त्रीसँगै नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्का, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङले विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । समारोहमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, प्रदेशसभा सदस्यलगायतको उपस्थिति थियो ।
यो संगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले गठबन्धनका दलहरुको सहमतिमा मन्त्रालयको बाँडफाँड गरिने बताएका छन्। यद्यपि, स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभासद कुमार खड्कालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने पक्कापक्की भएको छ। केन्द्रमा महिला तथा बालबालिकामन्त्री भइसकेका खड्का प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए।
संसद जोगाउन विपक्षीलाई साथ दिने घोषणा गर्दै उनी विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा मतदान हुँदा अनुपस्थित रहे। दीपक मनाङेको घोषणाले ६० सदस्यीय सदनमा ३१ जना विपक्षी मोर्चामा भइदिए।
निकै कसरत गर्दा पनि आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत जुटाउन नसकिरहेको विपक्षी गठबन्धनका लागि ‘मसिहा’ बने आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका मनाङे। उनको निर्णायक मतले मुख्यमन्त्री बने कृष्णचन्द्र नेपाली। प्रदेश सरकारको लगाम पृथ्वीसुब्बाबाट कृष्णचन्द्रमा पुग्यो। मनाङे पुनः मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
मनाङेको गुन तिर्दै मुख्यमन्त्रीले उनलाई तुरुन्तै मन्त्री बनाएका छन् । अन्य पार्टीहरुमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विवाद भए पनि मनाङे भने मुख्यमन्त्रीका लागि ‘निर्विवाद’ थिए । यद्यपि, उनलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टाउकोदुखाइ बाँकी छ । मनाङेले चानचुने होइन, गृह मन्त्रालयमा दावी गरेका छन् । योभन्दा अगाडि खाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय उनलाई खासै टेस परेको थिएन ।
यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा आँधितुफान नै आएको थियो । सत्ता जोगाउनकै लागि एउटा पुर्व गुण्डानायिकेलाई मन्त्री बनाउनु निन्दनीय थियो नै । यसले नेपालको संघीयता अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।
तर, मनाङे दोस्रोपटक मन्त्री बन्दा भने खासै विरोधको स्वर सुनिएको छैन । यसरी लिइएको छ, मानौं उनी मन्त्रीका स्वभाविक हकदार हुन् । परिस्थिति हेर्दा मुख्यमन्त्रीले उनलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय नै नसुम्पेलान् भन्न पनि सकिन्न । त्यस्तो मन्त्रालयमा मनाङेले के गर्लान् भन्ने चिन्ता नलिँदा पनि हुन्छ । आखिर अरु प्रदेश मन्त्रीले पनि गरेका के नै छन् र ? उनीहरुले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने पनि के नै छ र ?
