सोमबार १० आश्विन २०७९

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको संरक्षकबाटै संविधान मिचिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन् । संरक्षकबाट नै जानीबुझी संविधान मिच्नु सामान्य कुरा नभएको भन्दै प्राप्त भएका उपलब्धिहरू खोस्ने षड्यन्त्र भएको पनि उनले बताए ।

उनले गत वर्षदेखि नै देशमा प्रतिगमनको षड्यन्त्र सुरु भएको र त्यो अहिलेसम्म नरोकिएको बताए । साथै आफूहरूले सतर्कता गुमाएमा तथा एकतालाई कमजोर पारेमा कुनै पनि दिन प्रतिगमन हुनसक्ने खतरा रहेको दाहालले औंल्याएका थिए । ‘म भन्न चाहन्छु कुरा धेरै नै गहिरो छ । जुन प्रतिगमनको षड्यन्त्र गत सालदेखि सुरु भएको छ । त्यो रोकिएको छैन । त्यो नयाँ–नयाँ रुपमा फेरि अगाडि ल्याउने जमर्को भइराखेको छ ।

हामीले आफ्नो सतर्कता गुमायौं भने, हामीले हामीभित्रको एकतालाई कमजोर हुन दियौं भने, हामीले आम किसानहरू, मजदुरहरू, सुकुम्वासीहरू, सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, समुदायलाई आन्दोलित गरिराख्ने, जागरुक गरिराख्ने, संगठित गरिराख्ने आफ्नो अभियानलाई रोक्यौं भने कुनै पनि दिन प्रतिगमन हुनसक्ने खतरा छ । मैले यो कुरा अमूर्त कुरा गरेको होइन । मैले मूर्त रुपमा भन्दैछु । अहिले संविधान खुलेआम मिच्ने, संविधानको पालक र संरक्षकबाट नै जानीबुझी, नजानेर, झुक्किएर भन्ने होइन । जानीबुझी संविधान मिच्ने जो काम भएको छ ।

यो सामान्य होइन । यो हजारौंको बलिदानबाट, लाखौँलाख किसानहरूको, मजदुरहरू, उत्पीडितहरूको आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धी खोस्ने, अपहरण गर्ने षड्यन्त्रकै एउटा कडी हो । यसलाई रोक्न अरु कसैले सक्दैन । जनताले र परिवर्तनकारी शक्तिहरूको एकताले मात्रै, जनताको पहलले मात्रै यो रोकिन सक्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष दाहालले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान र परिवर्तनमाथि प्रहार भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक जन्मसिद्ध नागरिक भएका आमा बाबुका छोराछोरीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगर्ने कसरतभित्र पनि यो संविधान र यो परिवर्तनलाई कहीँ न कहीँ यसमाथि प्रहार गर्ने नियोजित प्रयासहरू भइराखेका छन् । सबै एकजुट भएर आवाज नउठाउने हो भने सडकमा नजाने हो भने प्रतिगमनका यी फणाहरू अहिले जो फेरि उठ्न थालेका छन्, त्यसले डस्नसक्छ परिवर्तनलाई । त्यसको रक्षाको लागि एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्ने आजको लागि ज्वलन्त आवश्यकता हो ।’

विराटनगर :

उच्च अदालत विराटनगरले कर्मचारीको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रदेश १ सरकारलाई सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कानुन विपरित कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

आसन्न निर्वाचनको मुखमा भदौ १९ पछि गरिएको कर्मचारी सरुवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरित देखिएपछि उच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरुवामा परेका १० जना कर्मचारीहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमाथि सुनुवाइमा उच्च अदालतले भदौ २२, असोज ४ र असोज ६ गतेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अवधि नपुगेका, दरबन्दी नभएका र सेवा नमिलेका कर्मचारीहरु समेतलाई सरुवा गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा कार्यरत सचिन लिम्बूलाई यातायात सेवा कार्यालय धनकुटा र विराटनगर यातायात सेवा कार्यालयका नविन माझीलाई सोही कार्यालयमा एउटै पदमा सरुवा गरेपछि उनीहरु अदालत पुगेका थिए ।

अदालतको आदेश पश्चात लिम्बू र माझीसँगै अवकाश प्राप्त गर्न ७ महिना बाँकी रहेका खड्ग पौडेलको सरुवा पनि रोकिएको छ । पौडलेलाई प्रदेश सरकारले भोजपुर खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनबाट चन्दा मोहोना सिचाँइ आयोजनामा सरुवा गरेको थियो ।

यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा सातौँ तहमा कार्यरत पर्वत श्रेष्ठलाई सो भन्दा तल्लो दरबन्दी भएको यातायात सेवा कार्यालय इलाममा गरिएको सरुवा पनि अदालतले रोकेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा अवकाश प्राप्त हुन १ वर्ष बाँकी रहेकालाई सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान छ ।

तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ऐन विपरित भदौ १९ गते ९१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । अहिले पनि पुरानो मितिमा कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।


Last Updated on: September 23rd, 2022 at 4:21 pm
५१ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया