सोमबार १० आश्विन २०७९

काठमाडौँ । काठमाडौँको अनामनगरस्थित अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलमा शुक्रबार दोस्रो त्रैमासिक परिक्षा चलिरहेको थियो ।

परिक्षा सकिनै लाग्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले स्कुलको ब्लक सिमा शुक्रबार डोजर चलाएको छ । परिक्षा चलिरहँदा बालेन शाह डोजर चलेपछि स्कुल कम्पाउडभित्र जे देखियो हेर्नुहोस् यी दृश्यहरु

यो पनि : जलविद्युत् आयोजना बनेसँगै जग्गाकाे भाउ महंगियाे : कुनै बेला कौडीको मूल्यमा नबिक्ने झाडीले ढाकेका जग्गाको मूल्य जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रमसँगै बढ्दै गएको छ । दोर्दीखोलामा जलविद्युत् आयोजना बनेसँगै जग्गाकाे भाउ बढ्नन थालेकाे हाे ।

उत्पादन लिन नसकेका जग्गा पनि जलविद्युत् आयोजनालाई चाहिँदा र चित्तबुझ्दो मूल्य आएपछि आयोजनालाई जग्गा बिक्री गरेर पनि स्थानीय बासिन्दाले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाएका छन् ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सन्तोषजनक मूल्य पाएसँगै सदरमुकामलगायत अन्य सहरहरूमा समेत घरजग्गालगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेभन्दा पनि स्थानीयको चलनचल्तीको भाउमा महँगो मूल्यमा जग्गा बिक्री गरेको दोर्दीका स्थानीय गोरे गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उब्जाउ नहुने, कैयाैँ वर्षदेखि बाँझो रहेका जग्गासमेत आयोजनाले राम्रो मूल्य दिएर खरिद गरेको छ ।’

विराटनगर : उच्च अदालत विराटनगरले कर्मचारीको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रदेश १ सरकारलाई सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कानुन विपरित कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

आसन्न निर्वाचनको मुखमा भदौ १९ पछि गरिएको कर्मचारी सरुवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरित देखिएपछि उच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरुवामा परेका १० जना कर्मचारीहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमाथि सुनुवाइमा उच्च अदालतले भदौ २२, असोज ४ र असोज ६ गतेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अवधि नपुगेका, दरबन्दी नभएका र सेवा नमिलेका कर्मचारीहरु समेतलाई सरुवा गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा कार्यरत सचिन लिम्बूलाई यातायात सेवा कार्यालय धनकुटा र विराटनगर यातायात सेवा कार्यालयका नविन माझीलाई सोही कार्यालयमा एउटै पदमा सरुवा गरेपछि उनीहरु अदालत पुगेका थिए ।

अदालतको आदेश पश्चात लिम्बू र माझीसँगै अवकाश प्राप्त गर्न ७ महिना बाँकी रहेका खड्ग पौडेलको सरुवा पनि रोकिएको छ । पौडलेलाई प्रदेश सरकारले भोजपुर खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनबाट चन्दा मोहोना सिचाँइ आयोजनामा सरुवा गरेको थियो ।

यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा सातौँ तहमा कार्यरत पर्वत श्रेष्ठलाई सो भन्दा तल्लो दरबन्दी भएको यातायात सेवा कार्यालय इलाममा गरिएको सरुवा पनि अदालतले रोकेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा अवकाश प्राप्त हुन १ वर्ष बाँकी रहेकालाई सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान छ ।

तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ऐन विपरित भदौ १९ गते ९१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । अहिले पनि पुरानो मितिमा कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।


Last Updated on: September 23rd, 2022 at 4:37 pm
७१ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया