सोमबार १० आश्विन २०७९

खोटाङ, ७ असोज :

खोटाङमा म्यादी प्रहरीका लागि एक हजार पाँच सय ११ जनाको आवेदन परेको छ । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३४७ महिला र एक हजार १६४ पुरुषको आवेदन परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक रामबालक रायले बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षार्थ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत भदौ ३० गतेदेखि असोज ६ गतेसम्म दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

म्यादी प्रहरीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा असोज ९ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्म दिक्तेलको हेलिप्याडमा सञ्चालन हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका रूपमा काम गरिसकेका र पूर्व सुरक्षाकर्मीले भने स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा दिन नपर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

म्यादी प्रहरीको अन्तिम नतिजा असोज २५ गते प्रकाशन हुने छ । जिल्लामा करिब १२ देखि १३ सयको हाराहारीमा म्यादी प्रहरी छनौट गरिने सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक रायले बताए ।

परीक्षामा उत्तीर्ण म्यादी प्रहरीले सुरक्षा व्यवहार सम्बन्धी तालिम लिएपछि नेपाल प्रहरीको जवान सरह तलब, पोसाक र राशन उपलब्ध पाउने गरी कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

विराटनगर : उच्च अदालत विराटनगरले कर्मचारीको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रदेश १ सरकारलाई सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कानुन विपरित कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

आसन्न निर्वाचनको मुखमा भदौ १९ पछि गरिएको कर्मचारी सरुवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरित देखिएपछि उच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरुवामा परेका १० जना कर्मचारीहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमाथि सुनुवाइमा उच्च अदालतले भदौ २२, असोज ४ र असोज ६ गतेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अवधि नपुगेका, दरबन्दी नभएका र सेवा नमिलेका कर्मचारीहरु समेतलाई सरुवा गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा कार्यरत सचिन लिम्बूलाई यातायात सेवा कार्यालय धनकुटा र विराटनगर यातायात सेवा कार्यालयका नविन माझीलाई सोही कार्यालयमा एउटै पदमा सरुवा गरेपछि उनीहरु अदालत पुगेका थिए ।

अदालतको आदेश पश्चात लिम्बू र माझीसँगै अवकाश प्राप्त गर्न ७ महिना बाँकी रहेका खड्ग पौडेलको सरुवा पनि रोकिएको छ । पौडलेलाई प्रदेश सरकारले भोजपुर खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनबाट चन्दा मोहोना सिचाँइ आयोजनामा सरुवा गरेको थियो ।

यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा सातौँ तहमा कार्यरत पर्वत श्रेष्ठलाई सो भन्दा तल्लो दरबन्दी भएको यातायात सेवा कार्यालय इलाममा गरिएको सरुवा पनि अदालतले रोकेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा अवकाश प्राप्त हुन १ वर्ष बाँकी रहेकालाई सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान छ ।

तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ऐन विपरित भदौ १९ गते ९१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । अहिले पनि पुरानो मितिमा कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।


Last Updated on: September 23rd, 2022 at 5:09 pm
४८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया