सोमबार १९ मंसिर २०७९

काठमाडौं : हालसम्म डेंगु संक्रमणबाट २९ जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अद्यावधिक विवरणअनुसार डेंगु देखिएका २९ जनाको मृत्यु भएको हो।

२०७९ साउनदेखि हालसम्म २२ हजार ९८८ जना डेंगुको संक्रमण भएको छ।

जसअन्तर्गत् प्रदेश १ मा ५९१, मधेश प्रदेशमा ३२३, बागमती प्रदेशमा १७ हजार ७३१, गण्डकी प्रदेशमा ५१५, लुम्बिनी प्रदेशमा २८ सय २१, कर्णाली प्रदेशमा २३० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७७७ जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेंगु रोकथामका लागि ‘लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियानलाई तीव्रता दिएको बताएको छ। नेपालमा पहिलोपटक २०६१ सालमा डेंगु देखिएको थियो।

डेंगु भाइरस ‘एडिस’ जातको लामखुट्टेले सार्ने गर्छ। यो लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो मात्र टोक्ने गर्छ। वर्षात् सुरु भएपछि यो लामखुट्टे अत्यधिक सक्रिय बन्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ।

लामखुट्टेले टोकेको एक साताभित्र यो रोगका लक्षण देखापर्ने चिकित्सक बताउँछन्। डेंगुलाई डेंगु ज्वरो, डेंगु हेमोरेजिक ज्वरो र डेंगु सक सिन्ड्रोम गरी तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ।

डेंगु हेमोरेजिक ज्वरो अलि कडा हुन्छ। डेंगु सक सिन्ड्रोम भएको व्यक्तिलाई हेमोरेजिक ज्वरोका साथै बेहोस हुने लक्षण देखिन्छ।

डेंगु फैलाउने लामखुट्टेको आफ्नै विशेषता छ। सफा र स्थिर पानीमा वासस्थान हुन्छ। अन्य लामखुट्टे फोहरमा बसे पनि एडेस एजेप्टी र एडेस एल्बोपिक्टससवारी साधनका पांग्रा, गमला, एयर कन्डिसनर, कुलरमा जम्मा भएको पानीमा बस्ने गर्छ।

डेंगु संक्रमण भएको ४ देखि १० दिनसम्म लक्षणहरू देखा पर्ने गर्छ। उच्च ज्वरो आउनु, आँखाको गेडी खस्लाजस्तो हुनु, वाकवाकी लाग्ने तथा बान्ता हुनु, पखाला वा पातलो दिसा हुनु, खानामा अरुचि देखिनु यसका प्रमुख लक्षण हुन्।

काठमाडौँ-

उपभोक्तामाथि ठगी गरेको पाइएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीस्थित एक डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई रु दुई लाख जरिवाना ग¥यो । विभागको टोलीले अनुगमन गर्दा सो स्टोरले खाद्यवस्तुको ‘रिलेबलिङ’ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएको थियो ।

विभागको अनुमगन टोलीले बिहीबार गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा उपभोक्तामाथि ठगी गरेको पाइएपछि ललितपुरको इमाडोलस्थित एक खाद्य वस्तु बिक्रेतालाई रु दुई लाख जरिवाना ग¥यो । टोलीले मूल्यसूची, फर्म दर्ता प्रमाणपत्र बिक्री स्थलमा नराखेको भन्दै ललितपुरकै लगनखेलस्थित एक औषधि पसललाई रु ५० हजार जरिवाना गरेको छ । चाडबाड नजिकिएसँगै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै विभागले दुई सय ७२ फर्ममाथि अनुगमन गरेको छ । गत साउनदेखि हालसम्म आठ सय ४४ फर्मको अनुगमन गरी एक सय ७५ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । जरिवानाबाट ३५ लाख ३१ हजार राजश्व उठेको छ । सो अवधिमा २३ लाख ९९ हजार मूल्य बराबरको म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तु नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा खरिद बिल नराखेको, दर्ता प्रमाणपत्र देखिने गरी नराखेको, मूल्यसूची नराखेका अधिकांश फर्मलाई विभागले रु पाँच हजार जरिवाना गरेको छ ।

अनुगमन टोलीले कारबाहीमा परेका फर्मलाई दर्ता कागजात अद्यावधिक राख्न, बिक्री बिल लिइ विभागमा उपस्थित हुन, मूल्यसूची र दर्ता प्रमाणपत्र उपभोक्ताले देख्ने ठाउँमा राख्न निर्देशन दिएको छ । विभागले खाद्य वस्तु, तरकारी फलफूल, मिनि मार्ट, फार्मेसी, माछामासु, सूर्तीजन्य एवं मदिरा, डेरी प्रोडक्ट, तयारी तथा थान कपडा पसल, कस्मेटिक तथा मिठाइ पसलमा अनुगमन गरेको थियो । विभागका निर्देशक हरि पङ्गेनी चाडबाड नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्री बढ्ने अवस्थामा उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले बजार अनुमगनलाई तीव्र पारिएको बताउनुहुन्छ ।

बजार अनुगमनमा सरकारको उपस्थिति देखाउने र स्वच्छ बजार कायम गर्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । विभागले १० वटा अनुगमन टोली बनाएर दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको छ । अनुमगनका क्रममा व्यापारीले बिलबिजक देखाउन नसक्ने, खरिद र बिक्री बिल नभएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएकोलगायतका अवस्था भेटिएको थियो । विभागले क्षेत्रगत विज्ञलाई साथमा लिएर अनुगमन गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक बिदाका दिन पनि अनुमगनका लागि विभिन्न स्थानमा टोली खटिइएको निर्देशक पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन केही दिनअघि विभागले काठमाडौँ महानगरसँग पनि छलफल गरेको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख बजार अनुमगन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा परेन
सरकारले स्वच्छ बजार कायम गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारवादी सङ्घसंस्थाको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष एवं उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना सरकार जिम्मेवार नहुनु, व्यवसायी इमान्दार नहुनु र उपभोक्ता आफ्नो अधिकारका लागि खबरदारी गर्ने अवस्थामा नआउँदा बजार अराजकतामा गएको बताउनुहुन्छ ।

दसैँ तिहार तथा छठको पूर्वसन्ध्यामा बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति व्यवस्था, कार्टेलिङ र जम्माखोरी अन्त्यगरी उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका निमित्त सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगरेको उहाँको भनाइ छ । “बजारमा विभिन्न बहानामा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेक्रम बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न बहानाबाजीमा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य कायम भइरहेको छ ।”

सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, खपतको स्पष्ट तथ्याङ्क नहुँदा खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण व्यापारीको हातमा पुगेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । “उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा परेन”, अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न स्थापना भएको विभागसँग स्रोतसाधन र जनशक्ति छैन, अहिले उत्साहप्रद बजार छैन ।”

संविधानको अनुसूची ६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय बजार अनुमगन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर कुनै स्थानीय सरकारले प्रभावकारीरुपमा बजार अनुमगन र नियमन गरेका छैनन् । स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुमगन ऐन जारी भए पनि सो ऐन कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका मौन रहेको उहाँको भनाइ छ । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच पनि उचित समन्वयको अभाव रहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।


Last Updated on: September 24th, 2022 at 4:41 pm
२१३ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया