सोमबार १९ मंसिर २०७९

काठमाडौं : सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले धोबीखोला करिडोरमा सडकको मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन आग्रह गरेका छन्।

शनिबार धोबीखोला करिडोरको अनुगमन गर्दै मन्त्री चौधरीले मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन आग्रह गरेका हुन्।

अनुगमनका क्रममा उनले सडक छेउमा रहेका आवतजावतलाई कठिनाई हुने गरी पार्किङ नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

उनले धोबीखोला करिडोरको फुटपाथमा रहेका विधुत् प्राधिकरणको भूमिगत तारको बक्सहरूका कारण आवातजावतमा कठिनाई भएको भन्ददै यस विषयमा प्राधिकरणसँग छलफल गर्ने बताए।

त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले केही समयअघि सडकमा रहेका निर्माण सामग्री हटाइएपछि अहिलेको अवस्था बुझ्न अनुगमन गरिएको बताए।

ढकालले धोबीखोला करिडोरको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले धोबीखोला करिडोरमा नियमित अनुगमन गरि व्यवस्थित गर्ने कामलाई जारी राख्ने बताए।

काठमाडौँ-

उपभोक्तामाथि ठगी गरेको पाइएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीस्थित एक डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई रु दुई लाख जरिवाना ग¥यो । विभागको टोलीले अनुगमन गर्दा सो स्टोरले खाद्यवस्तुको ‘रिलेबलिङ’ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएको थियो ।

विभागको अनुमगन टोलीले बिहीबार गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा उपभोक्तामाथि ठगी गरेको पाइएपछि ललितपुरको इमाडोलस्थित एक खाद्य वस्तु बिक्रेतालाई रु दुई लाख जरिवाना ग¥यो । टोलीले मूल्यसूची, फर्म दर्ता प्रमाणपत्र बिक्री स्थलमा नराखेको भन्दै ललितपुरकै लगनखेलस्थित एक औषधि पसललाई रु ५० हजार जरिवाना गरेको छ । चाडबाड नजिकिएसँगै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै विभागले दुई सय ७२ फर्ममाथि अनुगमन गरेको छ । गत साउनदेखि हालसम्म आठ सय ४४ फर्मको अनुगमन गरी एक सय ७५ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । जरिवानाबाट ३५ लाख ३१ हजार राजश्व उठेको छ । सो अवधिमा २३ लाख ९९ हजार मूल्य बराबरको म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तु नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा खरिद बिल नराखेको, दर्ता प्रमाणपत्र देखिने गरी नराखेको, मूल्यसूची नराखेका अधिकांश फर्मलाई विभागले रु पाँच हजार जरिवाना गरेको छ ।

अनुगमन टोलीले कारबाहीमा परेका फर्मलाई दर्ता कागजात अद्यावधिक राख्न, बिक्री बिल लिइ विभागमा उपस्थित हुन, मूल्यसूची र दर्ता प्रमाणपत्र उपभोक्ताले देख्ने ठाउँमा राख्न निर्देशन दिएको छ । विभागले खाद्य वस्तु, तरकारी फलफूल, मिनि मार्ट, फार्मेसी, माछामासु, सूर्तीजन्य एवं मदिरा, डेरी प्रोडक्ट, तयारी तथा थान कपडा पसल, कस्मेटिक तथा मिठाइ पसलमा अनुगमन गरेको थियो । विभागका निर्देशक हरि पङ्गेनी चाडबाड नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्री बढ्ने अवस्थामा उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले बजार अनुमगनलाई तीव्र पारिएको बताउनुहुन्छ ।

बजार अनुगमनमा सरकारको उपस्थिति देखाउने र स्वच्छ बजार कायम गर्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । विभागले १० वटा अनुगमन टोली बनाएर दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको छ । अनुमगनका क्रममा व्यापारीले बिलबिजक देखाउन नसक्ने, खरिद र बिक्री बिल नभएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएकोलगायतका अवस्था भेटिएको थियो । विभागले क्षेत्रगत विज्ञलाई साथमा लिएर अनुगमन गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक बिदाका दिन पनि अनुमगनका लागि विभिन्न स्थानमा टोली खटिइएको निर्देशक पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन केही दिनअघि विभागले काठमाडौँ महानगरसँग पनि छलफल गरेको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख बजार अनुमगन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा परेन
सरकारले स्वच्छ बजार कायम गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारवादी सङ्घसंस्थाको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष एवं उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना सरकार जिम्मेवार नहुनु, व्यवसायी इमान्दार नहुनु र उपभोक्ता आफ्नो अधिकारका लागि खबरदारी गर्ने अवस्थामा नआउँदा बजार अराजकतामा गएको बताउनुहुन्छ ।

दसैँ तिहार तथा छठको पूर्वसन्ध्यामा बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति व्यवस्था, कार्टेलिङ र जम्माखोरी अन्त्यगरी उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका निमित्त सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगरेको उहाँको भनाइ छ । “बजारमा विभिन्न बहानामा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेक्रम बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न बहानाबाजीमा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य कायम भइरहेको छ ।”

सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, खपतको स्पष्ट तथ्याङ्क नहुँदा खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण व्यापारीको हातमा पुगेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । “उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा परेन”, अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न स्थापना भएको विभागसँग स्रोतसाधन र जनशक्ति छैन, अहिले उत्साहप्रद बजार छैन ।”

संविधानको अनुसूची ६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय बजार अनुमगन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर कुनै स्थानीय सरकारले प्रभावकारीरुपमा बजार अनुमगन र नियमन गरेका छैनन् । स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुमगन ऐन जारी भए पनि सो ऐन कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका मौन रहेको उहाँको भनाइ छ । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच पनि उचित समन्वयको अभाव रहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।


Last Updated on: September 24th, 2022 at 4:47 pm
१२६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया