कर्णाली-कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारन क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन । बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारन गृह निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो । सङ्घीय सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे पनि यस योजनाले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमको सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालय भए पनि भण्डारन डिपो छैन् । जसले गर्दा निगमले नेपालगञ्जबाट ट्याङ्करमा इन्धन आपूर्ति गर्दै पम्पलाई सिधै वितरण गर्ने गर्दछ ।
निगमका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख राजकुमार केसीले कर्णाली प्रदेशमा भण्डारन डिपोको अतिआवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “अन्य सबै प्रदेशमा भण्डारन डिपो छन्, तर कर्णालीमा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ डिपो नहुँदा पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने गरेको छ ।” हाल वीरेन्द्रनगरस्थित निगमको नाममा रहेको १८ कट्ठा क्षेत्रफलमा कार्यालयका साथै हवाई इन्धन र मट्टितेलको मात्र भण्डारन हुने गरेको छ । हवाई इन्धन ६० हजार लिटर र मट्टितेल ४५ हजार लिटर भण्डारन क्षमता रहेको छ । कार्यालय प्रमुख केसीले भन्नुभयो, “निगम परिसरमा रहेको जग्गामा भण्डारन ट्याङ्की बनाउन ठाउँ पुग्दैन, दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ स्थानमा जग्गा खोजेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
निगमको प्राविधिक टोलीले वीरेन्द्रनगर–१ र भेरीगङ्गा नगरपालिका–१२ स्थित सामुदायिक वनको क्षेत्राधिकारमा रहेको जग्गामा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्राविधिक टोली भेरीगङ्गा–१२ को जग्गालाई छनोट गर्ने टुङ्गोमा पुगेको बताएको छ । त्यहाँ १० बिघा जग्गा छ । निगमले यस वर्ष जग्गा प्राप्ति र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सुर्खेतमा भण्डारण सुविधासहितको डिपो बनेपछि प्रदेशको दैनिक माग धान्नका लागि नेपालगञ्जमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताइएको छ । निगमका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दैनिक एक लाख लिटर डिजेल र ३० हजार लिटर पेट्रोल खपत हुने गर्दछ । भण्डारन गृह बनेपछि डिजेल चार दिन र पेट्रोल सात दिनसम्मको माग धान्नेछ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले भण्डारन डिपो निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्णालीबासीले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको बताउनुभयो । “हामीले निगमलाई धेरैपटक अनुरोध ग¥यौँ, बजेटमात्र छुट्याउने होइन, काम पनि अघि बढ्नुप¥यो भन्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा एउटा भण्डारन डिपो नहुनु दुःखद् हो, अहिलेजस्तो नेपालगञ्जबाट एक दिन मात्रै ढुवानी नहुँदा यहाँ इन्धन अभाव हुने अवस्थाको छिटो अन्त्य हुनुपर्छ ।”
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मात्रै सात वटा पम्प सञ्चालनमा छन् । ती सबै पम्पले नेपालगञ्जबाट इन्धन ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा मूल्य पनि महँगो पर्ने पम्प सञ्चालक बताउँछन् ।
झापा :
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विवाद समाधान हुने बताएका छन्।
संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण बारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र गठबन्धन सरकारबीच विवाद चर्किरहेको बेला उनले सो कुरा बताएका हुन्।
गृह जिल्ला झापाका आएका एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार दमकमा आयोजित बृहत् पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई दिने नागरिकता एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिनाभित्रै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्।
उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र नेपालबाट नागरिकता र सुकुम्वासीको समस्या समाधान हुन्छ, ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, यो कुरा एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा पनि उल्लेख हुन्छ।’
एमाले सरकारमा हुँदा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर संविधान बमोजिम ऐन ल्याउन खोजिएको उनले बताए।
‘विधेयक प्रस्तुत गर्यौं। ‘तर, संसदमा विपक्षी पार्टीका सभापतिले तीन वर्षसम्म नागरिकता विधेयक रोके,’ उनले भने।
‘अध्यादेशमार्फत पनि विधेयक ल्याउन खोज्यौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पनि रोक्यो, जनतालाई परेको समस्यामा राजनीति गर्न नहुने ठाउँले राजनीतिको हतियार र मतियार बन्नु हुँदैन थियो, त्यो कुरा भयो।’
छलफल गरेर नागरिकता विधेयक ल्याउनका लागि सदैव तयार रहेको उनले बताए।
‘विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि राष्ट्रपतिसँग इजाजत लिनुपर्छ, उहाँलाई बताउनुपर्छ। दम्भ र सत्ता अहंकारको गठबन्धनकै कारणले नागरिकता विधेयक अड्किएको हो। उनीहरूले नै अहिले अनेकौँ बखेडा खडा गर्न खोज्दैछन्,’ उनले भने।
