काठमाडौं । मुलुकभर देखिएको डेंगुकाे प्रकोपले महामारीको रुप लिन थालकाे छ। साेही क्रममा पछिल्लो २४ घण्टामा डेंगुका कारण एक हजार ५१ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
सोमबारसम्म २५ हजार ५४३ जनामा डेंगु पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएकाे छ। यसअघि आइतबारसम्म २४ हजार ४९२ जनामा डेंगु संक्रमण भएको थियो ।
अहिलेसम्म डेंगु संक्रमणका कारण ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । यो संख्या पछिल्लो १८ वर्ष यताकै उच्च हो । डेंगुबाट ज्यान जाने क्रम पनि जारी छ । मन्त्रालयको अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा १९ हजार ९१०मा डेंगु संक्रमण भएको छ ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार ८८७, सुदूरपश्चिममा ८०४, प्रदेश १ मा ७७५, गण्डकीमा ५५६, मधेशमा ३८० र कर्णालीमा २३१ जनामा डेंगु संक्रमण भएको छ । हालसम्म देशभरका ७६ जिल्लामा डेंगु संक्रमण फैलिएकाले यसलाई ‘प्रकोप’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपालमा वि.सं.२०६१ सालमा पहिलो पटक एक जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको थियो । त्यस यता वार्षिक बढ्दै सन् २०१९ मा १७ हजार ९ सय ९२ जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको थियो । त्यतिबेला ६८ जिल्लामा डेंगु फैलिएको थियो भने ५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
कर्णाली-
कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारन क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन । बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारन गृह निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो । सङ्घीय सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे पनि यस योजनाले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमको सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालय भए पनि भण्डारन डिपो छैन् । जसले गर्दा निगमले नेपालगञ्जबाट ट्याङ्करमा इन्धन आपूर्ति गर्दै पम्पलाई सिधै वितरण गर्ने गर्दछ ।
निगमका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख राजकुमार केसीले कर्णाली प्रदेशमा भण्डारन डिपोको अतिआवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “अन्य सबै प्रदेशमा भण्डारन डिपो छन्, तर कर्णालीमा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ डिपो नहुँदा पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने गरेको छ ।” हाल वीरेन्द्रनगरस्थित निगमको नाममा रहेको १८ कट्ठा क्षेत्रफलमा कार्यालयका साथै हवाई इन्धन र मट्टितेलको मात्र भण्डारन हुने गरेको छ । हवाई इन्धन ६० हजार लिटर र मट्टितेल ४५ हजार लिटर भण्डारन क्षमता रहेको छ । कार्यालय प्रमुख केसीले भन्नुभयो, “निगम परिसरमा रहेको जग्गामा भण्डारन ट्याङ्की बनाउन ठाउँ पुग्दैन, दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ स्थानमा जग्गा खोजेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
निगमको प्राविधिक टोलीले वीरेन्द्रनगर–१ र भेरीगङ्गा नगरपालिका–१२ स्थित सामुदायिक वनको क्षेत्राधिकारमा रहेको जग्गामा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्राविधिक टोली भेरीगङ्गा–१२ को जग्गालाई छनोट गर्ने टुङ्गोमा पुगेको बताएको छ । त्यहाँ १० बिघा जग्गा छ । निगमले यस वर्ष जग्गा प्राप्ति र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सुर्खेतमा भण्डारण सुविधासहितको डिपो बनेपछि प्रदेशको दैनिक माग धान्नका लागि नेपालगञ्जमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताइएको छ । निगमका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दैनिक एक लाख लिटर डिजेल र ३० हजार लिटर पेट्रोल खपत हुने गर्दछ । भण्डारन गृह बनेपछि डिजेल चार दिन र पेट्रोल सात दिनसम्मको माग धान्नेछ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले भण्डारन डिपो निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्णालीबासीले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको बताउनुभयो । “हामीले निगमलाई धेरैपटक अनुरोध ग¥यौँ, बजेटमात्र छुट्याउने होइन, काम पनि अघि बढ्नुप¥यो भन्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा एउटा भण्डारन डिपो नहुनु दुःखद् हो, अहिलेजस्तो नेपालगञ्जबाट एक दिन मात्रै ढुवानी नहुँदा यहाँ इन्धन अभाव हुने अवस्थाको छिटो अन्त्य हुनुपर्छ ।”
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मात्रै सात वटा पम्प सञ्चालनमा छन् । ती सबै पम्पले नेपालगञ्जबाट इन्धन ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा मूल्य पनि महँगो पर्ने पम्प सञ्चालक बताउँछन् ।
