काठमाडौं, ११ असोज :
देशभर डेंगु बिरामीको संख्या साढे २५ हजार नाघेको छ । २०७९ साउनदेखि हालसम्म उक्त संख्यामा डेंगुका बिरामी नेपालमा भेटिएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २५ हजार ५४३ जना डेंगुका बिरामी भेटिएका छन् । हालसम्म डेंगुका कारण ३२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
नेपालमा २०६१ सालमा पहिलो पटक डेंगुको बिरामी देखिएका थिए । त्यसपछि वर्षेनी डेंगुका बिरामी नेपालमा देखिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेश १ मा ७७५, मधेश प्रदेशमा ३८०, बागमतीमा १९ हजार ९१०, गण्डकीमा ५५६, लुम्बिनीमा २ हजार ८८७, कर्णालीमा २३१ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ८०४ जनामा डेंगु देखिएको छ ।
पोखरिया,
अन्य स्वास्थ्यकर्मीसरह महिनाभरि काम गरे पनि काम गरेअनुसारको सेवा सुविधा नपाएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको गुनासो छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको मेरुदण्ड भनिए पनि उनीहरुलाई यातायात खर्च, सञ्चार खर्च, उचित तलबको व्यवस्था नहुँदा आर्थिक समस्यामा परेका छन् । सेवा नै धर्म हो भनेर गाउँघरमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारको अभियानमा जुट्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
सामान्य रोगको उपचार नपाएर दीर्घकालीन रूपमा रोगी बनेर बस्न र ज्यानै गुमाउन बाध्य समुदायमा महिला स्वयंसेविकाले निकै महत्वपूर्ण काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले जनताको ढोका–ढोकामा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् । नेपालमा बालबालिका तथा मातृ मृत्युदर प्रभावकारीरूपमा घट्नुमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उल्लेखनीय योगदान रहेको प्रमाणित हुँदै आए पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा–सुविधा भने नगन्य रहेको र यसका लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यान नदिएको गुनासो उनीहरुको छ ।
पर्सा गर्दौलकी स्वास्थ्य स्वयंसेविका शिला देवीले गाउँगाउँ टोलटोल बिहानदेखि नै घुम्नुपर्ने, घामपानी, जाडो, वर्षा केही नहेरी महिला तथा बालबालिकालाई भिटामिनदेखि गर्भवती महिलालाई चाहिने पोषणतत्व खानेकुरा तथा उक्त अवस्थामा आवश्यक पर्ने परामर्श उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ । उहाँलाई घरको कामधन्दा भन्दा पनि जनताको सेवा गर्नमा नै फुर्सद छैन । अहोरात्र जनताको स्वास्थ्य सेवामा लाग्दा पनि आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ तीनै तहका सरकारले चासो नराखेको भन्दै उहाँले दुःखेसो गर्नुभयो ।
समुदाय र देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोड्ने पुलको काममा आफूहरुले गरिरहेको भए पनि यसलाई कतिपयले नकारात्मक हिसाबले लिने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बताउँछन् । “बिहानदेखि नै घरघरमा पुगेर साँझ अबेरसम्म निःस्वार्थ सेवा दिन्छौँ । गर्भवती, बालबालिका र बिरामी व्यक्तिलाई औषधि पनि बाड्छौँ । सल्लाह सुझाव पनि दिन्छौँ । तै पनि हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण किन राम्रो छैन रु” शिला देवीले भन्नुभयो, “यति गर्दागर्दै पनि समाजका व्यक्तिको विभिन्न किसिमको नकारात्मक भनाइ पनि खेप्छौँ ।”
तराई मधेसमा महिलालाई घरबाट बाहिर निस्केर यस्ता सेवामूलक कार्य संलग्न हुन त्यति सजिलो छैन । बिना पारिश्रमिक सामाजिक कार्यमा निरन्तर लागिरहन कठिनाइ भएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि मासिक रु एक हजार पाँच सय भत्ता दिए पनि त्यसले दिनहुँ आवतजावत गर्न भाडा नै नपुग्ने उनीहरुको गुनासो छ । “कम्तीमा साइकलको व्यवस्था भए पनि केही राहत हुने थियो”, शिलादेवीले भन्नुभयो ।
विभिन्न लाञ्छना, आरोप खेपेर भए पनि दुई दशकदेखि स्वास्थ्य स्वयं्सेविकाको रुपमा काम गर्दै आउनुभएकी रौतहटकी स्वास्थ्य स्वयंसेविका ललितादेवीको गुनासो पनि उस्तै छ । ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा दैनिक घण्टौँसम्म पैदल हिँडेर सेवा प्रदान गर्दै आए पनि सेवा सुविधाको अभावमा निरासा जाग्न थालेको र अन्य महिलालाई यसतर्फ लाग्न सल्लाह दिन नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
झण्डै २० वर्षदेखि निरन्तर यो सेवामा लागेकी पर्सा विन्दवासिनीकी तेतरी देवी सुरुमा यसमा लाग्दा रु ४० भत्ता पाएको बताउनुहुन्छ । समयअनुसार यो भत्ता व्यावहारिक नभएको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “कम्तीमा आफ्ना बालबालिकाको लागि खुवाउन र पढाउन पुग्ने खर्च त दिइयोस् ।” यही सेवामा लागेपछि समाजले आफूलाई विभिन्न लाञ्छना लगाए पनि आफू विचलित नभई जनताको सेवामा लागि परेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
राजनीतिक पार्टीहरु र नेताहरुले आफूहरुलाई सधैँ भोटको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको बताउँदै पर्साकी स्वास्थ्य स्वयंसेविका लालसा देवीले भन्नुभयो, “चुनावका बेला जोसुकै जनप्रतिनिधिले पनि आफूहरुलाई लक्षित गरी तलब भत्ता वृद्धिबारे प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन् तर चुनाव जितेपछि हाम्रो मुद्दा र आफ्नो बाचा बिर्सिने गरेका छन् ।” उहाँ आफूहरुकै योगदानका कारण आज धेरै मानिससम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ र मातृ तथा शिशु मृत्युदर उल्लेख्य मात्रामा घटेको भए पनि त्यसको मूल्याङ्कन नभएकामा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानअनुसार उचित सेवा सुविधा दिन नसकिएकोे स्वीकार गर्दै रौतहटको परोहा नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घ मधेस प्रदेशका सभापति शेख वकिलले भन्नुभयो, “उनीहरुको कार्य र मेहनतका अनुसार भत्ता उपलब्ध गराउने बारेमा छिट्टै पालिकामा छलफल गराई केही व्यवस्था गर्नेछु । प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई पनि यसबारेमा आवश्यक निर्णय गर्न अनुरोध गरिनेछ ।” हाल देशभरि ५० हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य स्वयं्सेविका सेवामा आबद्ध छन् ।
