मंगलबार २० मंसिर २०७९

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मन्त्रिपरिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु अस्वभाविक भएको बताएका छन्। असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

असोज १५ गते सेवा निवृत्त हुन लागेका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई लक्षित गरि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको बताए। ‘नियम मिचेर निर्णय भएको रहेछ भने बेरुजुमा आउँछ,’ अध्यक्ष शाक्यले अन्नपूर्ण पोष्ट्सँग भने,‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक पटकको लागि हो की ? पछिसम्म अन्य कायममुकायमले पनि पाउने हो ? यो स्पष्ट छैन। अवकाश पाउने व्यक्तिलाई सेवा सुविधा थपथाप गर्नु राम्रो होइन।’

मन्त्रिपरिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई मात्र लक्षित गरेर सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको भएपनि स्वभाविकरुपमा लिन नसकिने बताए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई असोज ९ गते औपचारिक रुपमा बिदाई गरिसकेको छ।

कर्णाली-

कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारन क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन । बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारन गृह निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो । सङ्घीय सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे पनि यस योजनाले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमको सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालय भए पनि भण्डारन डिपो छैन् । जसले गर्दा निगमले नेपालगञ्जबाट ट्याङ्करमा इन्धन आपूर्ति गर्दै पम्पलाई सिधै वितरण गर्ने गर्दछ ।

निगमका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख राजकुमार केसीले कर्णाली प्रदेशमा भण्डारन डिपोको अतिआवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “अन्य सबै प्रदेशमा भण्डारन डिपो छन्, तर कर्णालीमा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ डिपो नहुँदा पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने गरेको छ ।” हाल वीरेन्द्रनगरस्थित निगमको नाममा रहेको १८ कट्ठा क्षेत्रफलमा कार्यालयका साथै हवाई इन्धन र मट्टितेलको मात्र भण्डारन हुने गरेको छ । हवाई इन्धन ६० हजार लिटर र मट्टितेल ४५ हजार लिटर भण्डारन क्षमता रहेको छ । कार्यालय प्रमुख केसीले भन्नुभयो, “निगम परिसरमा रहेको जग्गामा भण्डारन ट्याङ्की बनाउन ठाउँ पुग्दैन, दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ स्थानमा जग्गा खोजेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

निगमको प्राविधिक टोलीले वीरेन्द्रनगर–१ र भेरीगङ्गा नगरपालिका–१२ स्थित सामुदायिक वनको क्षेत्राधिकारमा रहेको जग्गामा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्राविधिक टोली भेरीगङ्गा–१२ को जग्गालाई छनोट गर्ने टुङ्गोमा पुगेको बताएको छ । त्यहाँ १० बिघा जग्गा छ । निगमले यस वर्ष जग्गा प्राप्ति र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सुर्खेतमा भण्डारण सुविधासहितको डिपो बनेपछि प्रदेशको दैनिक माग धान्नका लागि नेपालगञ्जमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताइएको छ । निगमका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दैनिक एक लाख लिटर डिजेल र ३० हजार लिटर पेट्रोल खपत हुने गर्दछ । भण्डारन गृह बनेपछि डिजेल चार दिन र पेट्रोल सात दिनसम्मको माग धान्नेछ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले भण्डारन डिपो निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्णालीबासीले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको बताउनुभयो । “हामीले निगमलाई धेरैपटक अनुरोध ग¥यौँ, बजेटमात्र छुट्याउने होइन, काम पनि अघि बढ्नुप¥यो भन्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा एउटा भण्डारन डिपो नहुनु दुःखद् हो, अहिलेजस्तो नेपालगञ्जबाट एक दिन मात्रै ढुवानी नहुँदा यहाँ इन्धन अभाव हुने अवस्थाको छिटो अन्त्य हुनुपर्छ ।”
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मात्रै सात वटा पम्प सञ्चालनमा छन् । ती सबै पम्पले नेपालगञ्जबाट इन्धन ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा मूल्य पनि महँगो पर्ने पम्प सञ्चालक बताउँछन् ।

 


Last Updated on: September 28th, 2022 at 11:56 am
१२३ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया