बिहिबार १९ माघ २०७९

तम्घास, असोज २७ । रोजगारीका लागि कोरिया युवाको रोजाइमा पर्छ । त्यहाँ रोजगारीमा जानका लागि युवाले लिखित र मौखिक दुवै परीक्षा दिनुपर्छ अर्थात् लोकसेवाजस्तै कडा मेहनत गरी परीक्षा दिएर पास गरी कोरिया जाने गरेका छन् तर यस्ता पनि युवा छन्, जो कोरिया जान छाडेर नेपालमै कृषि पेसा गरी महिनाको लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् ।

ती युवामध्येका एक हुनुहुन्छ गुल्मीका २९ वर्षीय भुवन खराल । उनी गाउँमा व्यावसायिक कृषिबाट मनग्गे आम्दानी गरेर गाउँमा होइन, जिल्लामै चर्चाको पात्र बनेका छन् ।

गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका–१, हुँगाका खराल कोरियाका लागि नाम निकालेर रोजगारीमा जान ठिक्क परेको थिए तर उनी रोकिए । विदेशमा गएर पसिना बगाउनुभन्दा देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनको दिमागमा एकाएक आयो । कोरिया जाने निर्णयबाट पछाडि हटे।

कोरियाबाट फर्केकाले पनि त्यहाँ कडा मेहनत गर्नुपर्छ अनि मात्र कमाइ हुन्छ भन्ने सुनाएका थिए । त्यो सुनेर बरु नेपालमै त्यति मेहनत गर्छु भन्ने लागेर नै यस क्षेत्रमा लागेको उनले बताए। कोरिया जान लाग्ने खर्च उनले कृषि व्यवसायमा लगाए र आज महिनाको लाखौँ रुपैयाँ कमाइरहेका छन् ।

उनले कोरियामा कमाउनेजति रकम आफ्नै गाउँमा कमाइरहेका छन् । उनी कोरिया जानुभन्दा आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विगत छ वर्षदेखि रेसुङ्गा कृषि फार्म दर्ता गरी कृषि पेसामा होमिएका छन् ।

शिक्षा शास्त्रमा स्नातक पास गरेका खरालले अहिले पाल्पाको अर्गलीमा चार सय रोपनी र हुँगामा झन्डै एक सय रोपनी गरेर करिब पाँच सय रोपनी जग्गामा व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् ।

उनको बारीमा अहिले काउली, बन्दा, टमाटर, खुर्सानी, मूला लटरम्म छन् । उनले त्यसबाट वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गरिरहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

बुटवल-

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का विद्यार्थी डा. निकोलस भुसाल भनिने कमल भुसालले संस्थानलाई जानकारी नै नगराई उम्मेदवारी दर्ता गरेको खुलेको छ ।

उनले आफू स्वतन्त्र भने पनि अनन्तराज घिमिरे अध्यक्ष रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह लौरो लिएका छन् । उनै भुसाल चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पतालमा एमडी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । उनले बिदामा बस्नका लागि निवेदन दिए पनि उम्मेदवारी दिनेबारे संस्थानलाई जानकारी नगराएको संस्थान स्रोतले बतायो ।

‘हाम्रो रेजिन्टले हामीलाई त चुनाव लड्छु भनेको थिएन, बिदा लिएर चाहिँ गएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ ।’ डा. भुसालविरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरीसमेत परिसकेको छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति कोटामा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरिरहेकाले सरकारबाट आर्थिक लाभ लिइरहेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

डा. भुसालले शिक्षण अस्पतालमा काम गरेवापत सरकारबाट पारिश्रमिक समेत पाउने अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो । ‘एमडी, एमएस पढ्नेहरूले महिनाको कम्तीमा ३०/४० हजार पाउँछन्,’ शिक्षण अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘पढ्ने पनि त्यहीँ र काम गर्ने पनि त्यहीँ ।’
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्य नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘यस प्रयोजनको लागि लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ,’ आयोगको सूचनामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छ ।

मनोनयन पत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने अन्य कुनै उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिलाई लागेमा सो विषय स्पष्ट प्रमाणसहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । अयोग्य रहेको प्रमाणित भए निर्वाचन अधिकृतबाट त्यस्तो उम्मेदवारी बदर हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा–९ उपदफा १ मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर, निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत निर्वाचन आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसरी प्राप्त उजुरीमा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नेछ । स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि वा म्यादभित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा त्यसबारे निर्वाचन अधिकृतलाई अयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने र आयोगले सम्बन्धित उम्मेदवारसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गर्नसक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्राप्त उजुरी र संलग्न कागजात उपर जाँचबुझ गरी निर्वाचन अधिकृतबाट सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


Last Updated on: October 13th, 2022 at 10:54 am
६९२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया