काठमाडौं । एउटा मान्छे टेलिभिज कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । तलब बुझ्छ । सरकारलाई कर पनि तिर्छ । त्यतिञ्जेल ऊ नेपाली नै हुन्छ । पार्टी गठन गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न जान्छ – ऊ नेपाली नै हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा उमेद्वारी दर्ता गर्छ– ऊ नेपाली नै हुन्छ । चुनाव जित्छ, सांसद हुन्छ, संसद सचिवालयले पनि उसलाई नेपाली सरह नै व्यवहार गर्छ । त्यसअघि ऊ विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लाग्छ । त्यो मुद्दा प्रक्रियामा नेपाली नागरिककै हैसियतमा सरकारी निकायले व्यवहार गर्छन् ।
तर जब त्यही व्यक्ति चुनाव जितेर मन्त्री बन्छ, अनि उसको नागरिकता प्रमाण पत्रमा सन्देह गरिन्छ । एउटा व्यक्ति रङ रङका निकायसँग पटक पटक ठोक्किन्छ । कसैले पनि तिम्रो नागरिकतामा कैफियत देखियो भनिदिँदैनन् । तर जब महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा उ काम गर्न थाल्छ, त्यसपछि नागरिकताको मामिला बाहिर आउँछ । र अदालतले उसको नागरिकता खारेज गरिदिन्छ । विदेशी बुहारीलाई आउँदा आउँदै नागरिकता दिने विधेयक तयारी अवस्थामा राख्ने यो देश नेपालीकै लागि किन चिसो र कठोर बनेको हो ? भन्ने प्रश्न अहिले धेरैले गरिरहेका छन् । अर्को पनि प्रश्न छ – एउटा मान्छे अनागरिक भएको प्रमाणित हुन पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै हुनुपर्ने ?
नेपालमा टोले क्लब दर्ता गर्न पनि प्रत्येक सदस्यको नागरिकताको फोटोकपी नोटरी गर्नेदेखि पुलिस रिपोर्ट समेत संलग्न गर्नु पर्छ । तर, अनागरिक रविको नेतृत्वमा पार्टी कसरी दर्ता गरियो ? चुनावमा टिकट कसरी दिइयो ? निर्वाचन आयोगले विजयको प्रमाणपत्र कसरी दियो ? सांसदको शपथ कसरी भयो ? उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री कसरी बनाइयो ? रविको विवाह दर्ता कसरी भयो ? नेपाली पासपोर्ट कुन आधारले दिइयो ? शालिकराम पुडासैनि प्रकरणमा चितवन अदालत र उच्च अदालत ललितपुरमा कुन हैसियतमा मुद्दा दर्ता भयो र सुनवाई भयो ? के यी सबैलाई कार्वाही हुन्छ त ? कानुन सबैका लागि बराबर होइन ? अदालतको फैसला स्वागत योग्य छ । तर सिस्टममा सुधार हुनु पर्ने की नपर्ने ?
एउटा अनागरिक नेपालमा आएर पार्टी खोलेर, चुनाव जितेर उपप्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि यो देशको सिस्टमलाई थाहा हुँदैन भने के यो देश खासमा देश नै हो त ? विदेशीलाई नागरिकता दिन विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा गरिएका संशोधन र छाडापन निर्लज्ज प्रकृतिको छ । तर यहि देशका नागरिकले समेत बेलाबखत अनागरिकको सास्ती खेप्नु पर्छ भनेर अहिले धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
मानौं रविले राज्य र कानुनलाई छलिरहे । उनलाई छलिरहन मदत गर्ने विभिन्न निकाय र आफ्नै कानुन लागू गर्न नसक्ने सिस्टम कमजोर भएन ? नागरिकता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता दोहोरियो भन्दै विगतमा सिफारिस गर्ने वडाध्यक्षलाई जेल कोच्ने कानुनले यति धेरै ठाउँमा कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दैन ?
कस्तो अचम्मको देश ! एउटा मान्छे अनागरिक भएको प्रमाणित हुन पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै हुनुपर्ने ? गैर नागरिकलाई नेपालको उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनु पर्ला ? हालका लागि नैतिक प्रश्नहरुलाई पूर्णविराम नै लगाउनु पर्ला । किनभने भौतिक अपराधमै फसिसकेको नेपालको राजनीतिमा नैतिक इमान उपल्लो स्तरका शिष्टता हुन् ।
नागरिकताको जाँच रवि लामिछानेबाट सुरु भएको हो भने त यो निश्चिय पनि सुखद हो । किनभने नेपालमा सुजाता कोइरालादेखि अनुराधा कोइरालासम्मको नागरिकताका सवलामा प्रश्न गरिएका छन् । कांग्रेसबाट गृह राज्यमन्त्री भएका देवेन्द्रराज कँडेलले त भारतमा चुनाव समेत लडेका थिए । राजेन्द्र महतोले सुरुमा आफ्नो नागरिकता निकालेको र त्यसपछि आफ्नो बाबुको निकालेको भनेर पनि चर्चा भएको थियो । अझै चुरो कुरो तर्फ जाने हो भने नेपालमा नागरिकता निकाल्ने विदेशीभन्दा खतरनाक त स्वदेशीहरु हुन्, जसले पैशामा नागरिकता बेचे । नागरिकता दिने अधिकारीहरु सबै नेपाली थिए । अझ उपेन्द्र यादवले त मधेसी अनुहार देखाएर ६३ सालमा लाखौं भारतीयलाई नागरिकता दिलाइ दिए । नेपालमा राजेन्द्र महतोलाई विदेशी भनेर पनि आलोचना हुन्छ, तर स्वदेशी उपेन्द्रले नागरिकतामा गरेको दूर्दशा इतिहाँसले सम्झिरहेनछ ।
रविको मुद्दामा अदालतले देखाएको चासो र फास्ट ट्रयाकमा गरेको फैसला मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नैपर्छ । तर कहाँ गयो आज निर्मला पन्तका विचाराधीन मुद्दा ? कहाँ गए अरबौ भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको मुद्दा ? कहाँ लुकाईए ३३ किलो सुन काण्डका तस्करी ? अझै तितो सत्य कसैले बोल्न नमिल्ने, बोले कानुन लाग्ने स्वतन्त्र मानिएको न्यायालयभित्र कति भ्रष्टाचार भएको होला ?
राज्यदोहनमा लिप्त गरिब देश नेताको संख्यामा धनी हुन्छ । न्याय मरेको मुलुकमा वकिलको संख्या धेरै हुन्छ र उत्पादन नभएको मुलुकमा बिचौलियाको संख्या धेरै हुन्छ । यी तीनै चरित्र एकैसाथ भएको देश रित्तो हुन्छ । यति भनिसकेपछि हामी रित्तो देशका नागरिक हौं भनिरहनु नपर्ला । चन्द्रशम्सेरले देशभित्रको दास प्रथा अन्त गरे ! अब विदेशीका दासप्रथा अन्त गर्ने जिम्मेवारी कसले उठाउला ? स्वदेशमा बसेर बिदेशीको दासत्व स्वीकार्ने गर्ने प्रथाको उन्मुलन कसले गर्ला ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अब रविलाई नै सिधा कुरा गरौं । रवि लामिछाने युवा हुन । जोश छ र जे पनि गर्न सक्छु भन्ने आँट छ । तर उनले होस नभएको र अपरिपक्क भन्ने पुष्टि पनि गरेका छन् । गत शुक्रबारको अदालती फैसलाले ३३ दिनमै सबै पद स्वाहा भयो । के गर्छस मंगले आफ्नै ढंगले भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।
