काठमाडौं । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको मुद्दा खेपेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । बुधबार भएको थुनछेक बहसपछि गच्छदारलाई १० लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भएको हो ।
गच्छदारले यसअघि देउवालाई आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बालुवाटार प्रकरणबाट जोगाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । देउवाले आफूले मिलाउने आश्वासन दिए पनि सत्तामा नरहेकाले गच्छदार अदालतको म्याद नबुझी बसिरहेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गच्छदारले आज अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
यसअघि, अदालतले पटक–पटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि गच्छदारलाई फरार अभियुक्तको सूचीमा राखिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गत २२ माघमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गच्छेदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख विगो जरिवाना माग गरिएको छ । थुनछेक बहसमा गच्छदारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालका साथै महादेव यादव, कृष्ण सापकोटा, अधिवक्ता ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए ।
गत वर्ष फागुनमा विशेषले १५ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुनु भनी म्याद पठाएपछि गच्छदार उपस्थित नभई फरार थिए। उनको नाममा पुन: म्याद जारी गरेको थियो। अदालतले दोस्रोपटक गच्छदारको काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद जारी गरेको थियो। यसअघि सुनसरीमा म्याद तामेल भएको थियो । तर, उक्त तामेल अवधिमा उपस्थित नभएपछि विशेष अदालतको इजलासले पुनः काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा तामेल गरिएको थियो ।
१ सय ७५ जनामध्ये १ सय ३३ जना अदालतमा उपस्थित भएका छन् भने बाँकी ४२ जनाको नाम फरार अभियुक्तको सूचीमा राखिएको छ । मुद्दाका अभियुक्तहरूमध्ये पूर्वसचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात पाँच लाख धरौटी तथा कृष्ण पौडेल दुई लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकालको मुद्दामा न्यायाधीशहरूबीच नै रायबाझी भएकाले उनी थुनामै रहेका छन् ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला प्रधानमन्त्री निवासले चर्चेको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरु मध्ये शोभाकान्त ढकालबाट सबैभन्दा धेरै ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको विगो र जरिवाना माग गरिएको छ । १ सय १० जनाबाट जग्गा फिर्ता गरी कारबाही गर्न र ६५ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिन अख्तियारले माग गरेको छ । यही प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै केपी ओली सरकारको चर्को आलोचना समेत भएको थियो ।
