उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र पहिचानलाई व्यवहारमै स्थापित गर्न समावेशितालाई केवल नारामा मात्र सीमित राख्न नहुने बताउनुभएको छ। ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले समावेशिताको सिद्धान्तलाई सैद्धान्तिक विषय मात्र नबनाई राज्यका सम्पूर्ण संरचना र बजेट विनियोजनमा स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित गरिनुपर्ने औँल्याउनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक अधिकारका क्षेत्रमा सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्गको सहज र न्यायोचित पहुँच नपुगेसम्म वास्तविक समावेशीकरण असम्भव हुने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले राज्यका उपलब्ध स्रोत-साधनमा सबैको न्यायिक हिस्सा कायम हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै सबै वर्ग र समुदायको हक-अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको स्मरण गराउँदै उपराष्ट्रपति यादवले ती संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको मुख्य आवश्यकता भएको बताउनुभयो। राज्यका निर्णय प्रक्रिया र शक्ति संरचनामा सबैको अपनत्व महसुस हुने वातावरण बनाउनु सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको दायित्व भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो।
विश्वभरका आदिवासी जनजातिको योगदान, संस्कृति र अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि मनाइने विश्व आदिवासी दिवसले उत्पीडित समुदायको हक-अधिकार सुनिश्चित गर्न थप ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास उपराष्ट्रपति यादवले व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समावेशी, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि राज्यका सबै अङ्ग र राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर भएर व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो।
