बलात्कारविरुद्धको कानुन कडा बनाउन संसद्‌मा एकस्वर माग

८ भदौ, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा दलीय आबद्धताभन्दा माथि उठेर सांसदहरूले बलात्कारविरुद्धको कानुन अपर्याप्त रहेको र यसलाई थप कडा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर र अमानवीय अपराध नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी कडाभन्दा कडा सजायको कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग सर्वसम्मत रूपमा माग गरेका हुन्।

सामान्यतया राजनीतिक मुद्दा तथा सरकारका विविध नीति र कार्यक्रमलाई लिएर संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र वादप्रतिवाद हुने गर्दछ। तर, सोमबारको बैठकमा भने सांसदहरू एउटै आवाजमा बलात्कारसम्बन्धी अपराध रोक्न कठोर कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन्। समाजमा जबर्जस्ती करणीका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै गएको र विद्यमान सजाय प्रणालीले अपराधीमा भय पैदा गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले संसद् भवनमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

बैठकमा बोल्ने विभिन्न दलका सांसदहरूले समाजमा जबर्जस्ती करणीका घटना दोहोरिनुमा विद्यमान कानुनी फितलोपना मुख्य कारण रहेको तर्क गरे। कुनै पनि व्यक्तिलाई बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्ने सोचसम्म आउन नसक्ने गरी कठोर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। उनीहरूका अनुसार वर्तमान कानुनमा रहेका कतिपय छिद्रहरूको फाइदा उठाउँदै अपराधीहरू उम्किने वा कम सजाय पाउने अवस्था रहेकाले ऐन संशोधन अत्यावश्यक भइसकेको छ।

सांसदहरूले बलात्कारका मुद्दाको द्रुत निर्णयका लागि विशेष अदालत वा द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) बाट न्याय निरूपण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। पीडितको सुरक्षा, पुनर्स्थापना र उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्दै अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा उम्किन नदिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले विशेष जोड दिए। यसका साथै, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा हुने ढिलाइले पीडितहरू थप मानसिक तथा सामाजिक पीडामा पर्ने गरेकाले छिटोछरितो न्यायप्रणालीको माग गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा सबै दलका प्रतिनिधिहरूले एकमुख भई प्रस्तुत गरेको यो मागले सरकारलाई यथाशीघ्र कानुनी सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं गृह मन्त्रालयले संसद्को यो सर्वसम्मत भावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै विद्यमान ऐनमा आवश्यक संशोधन विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।

समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष र कडा बनाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ। संसद्‌मा व्यक्त भएको यो अभूतपूर्व ऐक्यबद्धतालाई ठोस कानुनी रूप दिन सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।