आपतकालीन उद्धार अनुमति: १२ देशको आग्रह र सरकारको तयारी

१३ भदौ, काठमाडौं ।

प्राकृतिक विपद्‌पछि दुर्गम तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्नका लागि १२ भन्दा बढी राष्ट्रहरूले नेपाल सरकारसँग आपतकालीन उद्धार अनुमति मागेका छन्। गहिरो खोंच र अप्ठ्यारो भौगोलिक बनावट भएका स्थानहरूमा उद्धार उडान भर्न विदेशी टोलीहरूले चासो देखाए पनि जटिल धरातलीय अवस्थाका कारण सरकारले आवश्यक निर्णय लिन आन्तरिक गृहकार्य तीव्र बनाएको छ।

नेपाली सेना तथा सैन्य अधिकारीहरूका अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रका साँघुरा गल्छेडा र अप्ठ्यारा खोंचहरूमा हेलिकोप्टर उडान र अवतरण गराउनु अत्यधिक जोखिमपूर्ण रहेको छ। एमआई-१७ जस्ता ठूला र भारी क्षमताका हेलिकोप्टर अवतरणका लागि आवश्यक सुरक्षित स्थान (ल्यान्डिङ जोन) नहुँदा उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यस्तो जटिलताका बाबजुद उद्धारक राष्ट्रहरूले भने आपतकालीन उद्धारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोगलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै अनुमति माग गरिरहेका छन्।

सरकारले मानवीय सहायता र उद्धार टोलीलाई स्वागत गर्ने नीति लिए तापनि हवाई सुरक्षा र प्राविधिक कठिनाइलाई बेवास्ता गर्न नसकिने जनाएको छ। विदेशी मुलुकहरूबाट प्राप्त निवेदनहरूमाथि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले संयुक्तरूपमा अध्ययन गरिरहेका छन्। उडान सुरक्षा सुदृढ नभई अनुमति दिँदा थप दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने हवाई विशेषज्ञहरूको विश्लेषण छ।

नेपालको आन्तरिक उद्धार संयन्त्रले उपलब्ध ससाना हेलिकोप्टर र पैदल टोलीमार्फत उद्धार प्रयास जारी राखेको छ। यद्यपि, जटिल भौगोलिक बनोट र विपद्को संवेदनशीलताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सहयोग महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। उद्धार टोलीहरूले ल्याउने आधुनिक प्रविधि र स्रोतसाधन उपयोगी हुने भए पनि ती साधनको सञ्चालनका लागि स्थानीय अनुकूलता र प्राविधिक टोलीको समन्वय आवश्यक देखिएको छ।

हाल कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत निरन्तर सम्पर्कमा रहेका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूलाई नेपालको वास्तविक धरातलीय अवस्था र प्राविधिक सीमाबारे जानकारी गराइँदैछ। उद्धार कार्यलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक हवाई मार्ग, साना हेलिकोप्टरको प्रयोग वा विशेष डोरी (र्‍यापेलिङ) प्रविधिलाई जोड दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्त्व उच्च रहेकाले सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरी सुरक्षित क्षेत्रहरूमा उद्धार अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ। सरकारले चाँडै नै हवाई सुरक्षा र उद्धारको प्रभावकारितालाई सन्तुलनमा राखेर एकीकृत कार्ययोजनासहित स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।