भोटेकोशी बाढी बीमा भुक्तानी: प्रभावित आयोजनालाई अग्रिम रकम दिइने

१७ भदौ, काठमाडौं ।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण कम्पनीहरूलाई बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम रुपमा दाबी भुक्तानी दिने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणको पहलमा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय बैठकपछि क्षति मूल्याङ्कनको अन्तिम प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने स्थितिमा बीमितहरूलाई तत्काल वित्तीय राहत पुऱ्याउन भोटेकोशी बाढी बीमा भुक्तानी प्रक्रियाअन्तर्गत अग्रिम भुक्तानी दिने सहमति जुटेको हो।

काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि तथा बीमक सङ्घका पदाधिकारीहरूबीच बाढी प्रभावित आयोजनाहरूको क्षति मूल्याङ्कन र दाबी फर्छ्योट प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। जलविद्युत् आयोजना र अन्य ठूला भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षति विस्तृत रूपमा नापजाँच र मूल्याङ्कन गर्न महिनौँ लाग्न सक्ने भएकाले निर्माण कार्य रोकिन नदिन र कम्पनीहरूमा वित्तीय सङ्कट पर्न नदिन अग्रिम भुक्तानीको अवधारणा अघि सारिएको हो।

बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी, छरितो र प्रभावकारी बनाउन नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले एक विशेष अनुगमन कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। उक्त कार्यदलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले खटाएका सर्भेयरको कार्य, बीमितको दाबी अवस्था तथा भुक्तानी प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नेछ। कार्यदलको सहजीकरण र प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रभावित बीमितहरूलाई पहिलो किस्ता वा अग्रिम रकम तत्काल हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

भोटेकोशी कोरिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित र निर्माणाधीन दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाहरू भदौ १० को बाढीका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। नदीमा आएको अनपेक्षित बहाव, कटान र पहिरोका कारण भौतिक संरचना, सुरुङ, पावरहाउस तथा उपकरणहरूमा अर्बौं रुपैयाँको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। बीमा कम्पनीहरूले प्राविधिक सर्भेयरहरूको प्रारम्भिक स्थलगत प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कुल दाबी रकमको निश्चित प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीका रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपालमा ठूला प्राकृतिक विपद्पछि बीमा भुक्तानीमा लामो समय लाग्ने र प्रक्रियागत झन्झट उत्पन्न हुने गरेको गुनासो विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो। यस्ता समस्यालाई दोहोरिन नदिन र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नियमनकारी निकायले अग्रसरता देखाएको हो। प्राधिकरणका अनुसार बीमितले आवश्यक कागजात र दाबी पेस गर्नासाथ सर्भेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा कुल अनुमानित क्षतिको उल्लेख्य हिस्सा अग्रिम भुक्तानी दिन सकिने कानुनी प्रावधानलाई क्रियाशील बनाइएको छ।

बाढीका कारण थप्प बनेका पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनःनिर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन अग्रिम बीमा भुक्तानीले ठूलो सहयोग पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ। क्षति मूल्याङ्कनको अन्तिम विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बाँकी रकमको फर्छ्योट गरिने बताइएको छ। यस कदमले नेपालको ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न र विपद् व्यवस्थापनमा बीमा क्षेत्रको भूमिकालाई अझ भरोसायोग्य र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।