१२ चैत, काठमाडौं — सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्यालमाथि कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयर किर्ते गरी आफ्नो नाममा राखेको आरोप लागे पनि हालसम्म कुनै ठोस कारबाही अघि बढेको छैन।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन १९ महिनाअघि नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाएको थियो। तर, यतिका समय बित्दा पनि उक्त फाइल अघि नबढ्दा अर्याल अझै पनि पदमै कायम छन्।
प्रतिवेदनअनुसार, अर्यालले आफ्नो सेयर आवेदनसम्बन्धी कागजातमै फरक विवरण पेस गरेको देखिन्छ। सुरुमा बुझाइएको प्रतिलिपिमा सेयर संख्या र रकम उल्लेख नभएको तर पछि पेस गरिएको सक्कल फारममा ती विवरण थपिएको पाइएको छ।
त्यस्तै, कर्मचारी सेयर बाँडफाँटमा कम्पनीले पेश गरेका कागजात र बिक्री प्रबन्धकको विवरणबीच पनि असंगति देखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ। सो क्रममा नेपाल एसबीआई क्यापिटलका अधिकारीहरूको बयानमा समेत कमजोरी स्वीकार गरिएको र आपसी विवरण नमिलेको उल्लेख गरिएको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, कर्मचारीका लागि सेयर बाँडफाँट गर्ने विषयमा कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट औपचारिक निर्णय नै नभएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनअनुसार, अर्यालले कर्मचारी र आफ्नो नाममा आवेदन नै किर्ते गरी १ लाख ४ हजार ६ सय ५० कित्ता सेयर आफ्नै नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ। यसपछि असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिएका थिए।
उजुरीपछि बोर्डले गठन गरेको समितिले विस्तृत अध्ययन गरी किर्ते सम्बन्धी विषयमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा २०८१ असारमा तयार प्रतिवेदन भदौमा सीआईबीमा पठाइएको थियो।
धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई कर्मचारीको सेयर पुनः बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसअनुसार पुनः बाँडफाँटपछि अर्यालसँग ७२ हजार कित्ता सेयर बाँकी रहेको बताइएको छ।
तर, सीआईबीले अझैसम्म अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार, प्रतिवेदन पठाएपछि के प्रगति भयो भन्नेबारे कुनै जानकारी समेत प्राप्त भएको छैन।
कम्पनीभित्रै पनि पुनः बाँडफाँटको नाममा किर्ते प्रकरणलाई ओझेलमा पारिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। साथै, ३८ जना कर्मचारीका शंकास्पद आवेदन फारममा अर्याल आफैंले विवरण भरेको हुनसक्ने उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन्।
उता, धितोपत्र बोर्डले यस प्रकरणसँग सम्बन्धित नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङलाई प्रचलित कानुन पालना गर्न लिखित चेतावनी दिएको जनाएको छ।