फोहोर व्यवस्थापन: तीन वर्षभित्र फोहोर शून्य बनाउने नयाँ कानुन

९ भदौ, काठमाडौं ।

नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ‘फोहोर शून्य’ (जिरो वेस्ट) बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। फोहोर र मानव बस्तीबीचको दूरी तथा ल्यान्डफिल साइटका कारण प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका समस्यालाई स्थायी रूपमा सम्बोधन गर्दै एकीकृत कानुनी ढाँचा तयार पार्न लागिएको हो।

ल्यान्डफिल साइट नजिकै रहेका बस्तीहरूमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र प्रभावित जनतालाई न्याय दिलाउन नयाँ ऐनले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ल्यान्डफिल साइट परिसरभित्रै मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा बसोबास नगरे पनि त्यस क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने दुर्गन्ध, दूषित पानी र वातावरण प्रदूषणका कारण स्थानीय बासिन्दा लामो समयदेखि प्रताडित हुँदै आएका छन्। यस समस्यालाई सदाका लागि समाधान गर्न फोहोरको दीर्घकालीन वर्गीकरण र प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

प्रस्तावित कानुन अनुसार अबको तीन वर्षभित्र स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने, पुनःप्रयोगयोग्य वस्तुहरूको पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिङ) गर्ने र जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई व्यापक बनाइनेछ। फोहोरलाई समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई मोहोर वा स्रोतका रूपमा रूपान्तरण गर्ने आधुनिक रणनीति अवलम्बन गर्न लागिएको हो। यसले गर्दा अन्तिम रूपमा ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गर्नुपर्ने फोहोरको मात्रा शून्य प्रायः बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा लामो समयदेखि फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले समय-समयमा गर्दै आएको विरोध र आन्दोलनका कारण फोहोर संकलन र विसर्जनमा बारम्बार अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै स्थानीय तहहरूलाई फोहोर प्रशोधन र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनेछ।

विज्ञहरूका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका लागि केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन, कडा कानुन र नागरिक स्तरमै सचेतनाको उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ। स्रोतमा फोहोर नछुट्याउने घरधुरी वा संस्थालाई कडा कारबाही र वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाउने निकायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नयाँ विधेयकमा समावेश गर्न लागिएको छ। यसले हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनको यो बहुआयामिक योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा देशका प्रमुख सहरहरू सफा र स्वच्छ हुनेछन्। आगामी तीन वर्षभित्र फोहोर शून्य बनाउने सरकारी प्रतिबद्धतालाई साकार पार्न सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बलियो समन्वय र सहकार्य हुन अपरिहार्य देखिन्छ।