बाढी विस्थापित गर्भवती महिलाको सास्ती र स्वास्थ्य संकट

१८ भदौ, काठमाडौं ।

हालैको अविरल वर्षा र बाढीका कारण घरबारविहीन बनेकी बाढी विस्थापित गर्भवती सिर्जना यतिबेला स्थानीय विद्यालयको चिसो कोठामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएकी छन्। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा रहेकी उनी बाढीका कारण विस्थापित भएपछि अस्पतालसम्म पुग्न पाएकी छैनन्। बाढीले सर्वस्व खोसेपछि उनीजस्ता कैयौँ पीडित परिवारहरू अहिले अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा विद्यालयका भवनहरूमा ओत लागेर बसिरहेका छन्।

बाढीले बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएपछि विद्यालयको भुइँमा आश्रय लिइरहेकी सिर्जनाको दैनिक जीवन अत्यन्त कठिन बनेको छ। गर्भवती महिलाका लागि आवश्यक पर्ने पोषणयुक्त खानपान, न्यानो ओछ्यान र सरसफाइको न्यूनतम सुविधासमेत नहुँदा उनको स्वास्थ्य जटिलतातर्फ धकेलिएको छ। चिसो र प्रतिकूल वातावरणका कारण पेटमा रहेको बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्यप्रति आफन्त तथा स्थानीयवासी निकै चिन्तित बनेका छन्।

प्राकृतिक विपद्पश्चात् सामान्य राहतका सामग्री वितरण गरिए पनि गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा जस्ता संवेदनशील समूहका लागि लक्षित विशेष स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन। सिर्जनाको नियमित गर्भ जाँच गराउने समय भइसकेको भए पनि यातायातको असुविधा, आर्थिक संकट र नजिकै स्वास्थ्य सुविधा नहुँदा उनी चिकित्सकको पहुँचबाट वञ्चित भएकी हुन्।

विपद्का समयमा विस्थापित भएका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित र न्यानो आवासका साथै आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध मिलाउनु स्थानीय प्रशासन तथा राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ। तर, अस्थायी शिविरहरूमा खानेपानी, ढल र शौचालयको उचित व्यवस्था नहुँदा सरुवा रोग फैलिने जोखिमसमेत बढेको छ। यसले गर्दा सिर्जना जस्ता जोखिममा परेका महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति अझ कमजोर बन्दै गएको छ।

स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था र राहत वितरणमा खटिएका गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले यस्ता विशिष्ट अवस्थाका पीडितहरूलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा सहयोग पुर्याउनु अत्यावश्यक छ। सिर्जना जस्ता गर्भवती महिलाहरूका लागि तत्काल न्यानो लुगा, पोषिलो आहार र शिविरमै वा नजिकैको अस्पतालमा पुर्याएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला निकायले तदारुकता देखाउनु पर्छ।

प्राकृतिक विपद्ले निम्त्याएको यस मानवीय संकटको घडीमा तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र संवेदनशील वर्गको विशेष संरक्षणमा ध्यान नदिइए आगामी दिनमा थप स्वास्थ्य जटिलताहरू सिर्जना हुने देखिन्छ।