-1774611720.jpg)
चैत १७ काठमाडौं | बालेन सरकार ११ कानुन निर्माणमार्फत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कानुन निर्माण र संशोधनका लागि ३० दिनदेखि ९० दिनसम्मको समयसीमा तय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले पारित गरेको कार्यसूची अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तोकिएको समयभित्र कानुनको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुपर्नेछ। बालेन सरकार ११ कानुन योजनाअनुसार सुरुमा मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पार्ने, त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले संविधान र विद्यमान कानुनसँग मिलाएर परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ।
बालेन सरकार ११ कानुन, ३० देखि ९० दिनभित्र डेडलाइन
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँदै निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याइनेछ, जसले दलीय प्रभाव घटाउने र प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, नागरिकलाई एउटै प्लेटफर्ममार्फत सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ६० दिनभित्र डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ। सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक पनि यही अवधिमा तयार गरिनेछ। बालेन सरकार ११ कानुन अन्तर्गत अनियमितताको सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने कानुन ३० दिनभित्र ल्याइनेछ भने कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सम्बन्धी कानुन पनि एक महिनाभित्र बनाइने योजना छ। विकास परियोजनामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण कानुन ल्याइनेछ। यसले विभिन्न स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सहरी विकास तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ६० दिनभित्र विधेयक तयार पारिनेछ भने धरौटी रकम परिचालनका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी, पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सञ्चालनका लागि ३० दिनभित्र कानुन ल्याइनेछ, जसले ठेक्का प्रक्रियामा समस्या भएका आयोजनाहरू प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्न ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिनेछ। यसमा डिजिटल प्रणाली, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिइनेछ। अन्त्यमा, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ लाई ९० दिनभित्र संशोधन गरी लगानीमैत्री र पारदर्शी बनाउने योजना रहेको छ। समग्रमा, बालेन सरकार ११ कानुन योजना मार्फत सरकार प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यमा अघि बढेको देखिन्छ।
