Latest posts
-
प्रधानमन्त्री कार्यालय झन् शक्तिशाली: मन्त्रालय घटाउँदै सरकारको ठूलो पुनर्संरचना
३० वैशाख काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा हेरफेर गरी समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रालय कामय भएको छ । यसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुदको भाग शिक्षामा गाभिएको छ
-
गण्डकीमा राइड सेयरिङ नियम संशोधन, निजी चारपांग्रे बाहिर
३० वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियम फेरि संशोधन गरेको छ। चुनावअगाडि हतारमा ल्याइएको कार्यविधिलाई तीन महिना नपुग्दै परिमार्जन गर्दै व्यवसायीकै पक्षमा झुकाव देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसपटकको संशोधनले बजारमा सञ्चालन भइरहेका ट्याक्सीलाई राइड सेयरिङमा प्रवेश गर्न सहज बनाएको छ भने चालकसहित पाँच सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनलाई कालो नम्बर प्लेट लिएर
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने
२९ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज मध्याह्न १ बजे बस्दैछ। बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ। के हुनेछ आजको बैठकमा? आजको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले आफ्नो दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा धारणा राख्नेछन्। नीति तथा कार्यक्रमप्रति समर्थन, आलोचना र सुझावसहितको बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम कहिले प्रस्तुत भएको थियो?
-
एसईई नतिजा आज सार्वजनिक: ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने
२८ वैशाख , काठमाडौं ।राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार साँझ ८ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ। तर विद्यार्थीहरूले भने राति ९ बजेपछि मात्र आफ्नो नतिजा हेर्न सक्नेछन्। बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र बैठकमार्फत नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय भइसकेको जनाएको
-
चामलमा ११ विषादीको दाबी, ३७ करोड क्षतिपूर्ति उजुरी दर्ता अस्वीकार
२५ वैशाख काठमाडौं । चामलमा विभिन्न प्रकारका विषादीको अवशेष भेटिएको दाबी गर्दै करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको उजुरी उपभोक्ता अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले वैशाख २३ गते दायर गरेको उजुरी अदालत प्रशासनले प्रारम्भमै अस्वीकार गरेको हो। उक्त उजुरीमा काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने स्थायी तथा अस्थायी बासिन्दा
-
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद चुलिँदै | को बन्दैछ प्रधानन्यायाधीश ?
२३ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद चुलिँदै , राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले अन्ततः संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि देशको न्याय प्रणाली फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। सरकारले पटक–पटक अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्वअनुसार त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यसअघि विद्यादेवी भण्डारी ले नागरिकता विधेयक रोकेर विवाद निम्त्याएको सन्दर्भमा, अहिलेको निर्णयलाई संवैधानिक सीमाभित्रको कदमका रूपमा हेरिएको
-
३३ वर्षदेखि रोकिएको सहकारी बचत फिर्ता हुँदै: कसरी पाइन्छ रकम?
२२ वैशाख, काठमाडौं। लामो समयदेखि आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेका सहकारी पीडितका लागि केही राहतको संकेत देखिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति ले आगामी जेठ पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। कति रकम फिर्ता हुन बाँकी? समितिका अनुसार: समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य का अनुसार अब फिर्ता प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइनेछ।
-
अध्यादेश लागूसँगै ठूला परिवर्तन: भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रालयका ५६ पदाधिकारी पदमुक्त
२२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत व्यापक पदमुक्ति भएको छ। यसै क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका गरी कम्तीमा ५६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय: २० जना पदमुक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका
-
एमआरपी विवादले बजार ठप्प, समाधान कहिले ?
२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी (Maximum Retail Price) अनिवार्य गर्ने निर्णय कडाइका साथ लागू गरेपछि देशका मुख्य नाकाहरूमा व्यापार ठप्पजस्तै भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ले उपभोक्ता ठगी रोक्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याए पनि व्यवहारमा जटिलता देखिँदा अन्योल बढेको हो। मुख्य नाकामा लामो लाइन, आपूर्ति संकटको संकेत
-
राष्ट्रपतिले जारी गरे ७ अध्यादेश, एउटा अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता
२० वैशाख, काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेल ले सरकारले सिफारिस गरेका ८ मध्ये ७ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् भने एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्। आइतबार अपराह्नसम्म राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न क्षेत्रमा असर पार्ने ७ अध्यादेश जारी गरेका हुन्। तर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश भने थप अध्ययन आवश्यक रहेको
-
एकै निर्णयमा १५३४ पदाधिकारी पदमुक्त | ठूलो प्रशासनिक फेरबदल नेपालमा
२० वैशाख, काठमाडौं । एकै निर्णयले देशभरका १५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल देखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले जारी गरेको विशेष अध्यादेशमार्फत करिब १,५३४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुने भएका हुन्। यस निर्णयले सरकारी संरचना, शक्ति सन्तुलन र भविष्यका नियुक्ति प्रक्रियामा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ। विभिन्न नियामक निकाय,
-
त्रिविका शीर्ष पदाधिकारीको राजीनामा घोषणा, सरकारलाई मार्ग खुला गर्ने निर्णय
१७ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारले सामूहिक रूपमा पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन्।हाल उपकुलपतिमा रहेका प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजालले आजै राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका हुन्। शिक्षाध्यक्ष केसीका अनुसार नयाँ अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा परिवर्तन ल्याउन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला काम गर्न सहज
-
सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल गर्न विपक्षी दलको बैठक बस्दै
१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले हालै सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे साझा धारणा बनाउन विपक्षी दलहरूको बैठक आज बस्दैछ। आज बिहान साढे ११ बजे नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक आयोजना गरिएको हो। बैठकमा विभिन्न विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने बताइएको छ।यसअघि बुधबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा चार दल सहभागी
-
पहुँचका आधारमा कर्मचारीले लिएको चारपांग्रे सुविधा खोस्दै सरकार
१५ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले पहुँचका आधारमा लिइएको चारपांग्रे सुविधा खोस्दै धमाधम सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले प्रचलित कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधन फिर्ता गरिरहेको हो। चारपांग्रे सुविधा खोस्दै सरकार अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिन सफल
-
७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)
१५ वैशाख, काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ले ७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। ७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेसँगै उनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्कापट्टा वा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
-
छिटो मल आयातले टऱ्यो ठूलो संकट, अहिले के छ नेपालको अवस्था?
१३ वैशाख, काठमाडौं । यस वर्ष सरकारले रासायनिक मल आयात प्रक्रिया समयमै अगाडि बढाउँदा नेपाल ठूलो संकटबाट जोगिएको देखिएको छ। फागुन मध्यपछि मध्यपूर्वमा बढेको तनाव र Iran सम्बन्धित युद्धका कारण विश्व बजारमा मलको मूल्य आकासिएको छ। धेरै देशमा अभाव देखिएको भए पनि नेपालमा भने अहिले मलको संकट नरहेको सरकारी निकायहरूले बताएका छन्। एसियाली विकास बैंकको
-
रंगशालामा स्क्रिनिङपछि ५ स्थानमा राखिने सुकुम्बासी
१२ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले होल्डिङ सेन्टरहरू तयार पारेको छ।पहिलो चरणमा थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरिएको छ। बस्ती हटाएपछि उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न स्थानमा राखिने योजना बनाइएको छ। रंगशालामा स्क्रिनिङ गरेपछि यी ठाउँमा राखिनेछन् सुकुम्बासीलाई बालेन शाह का प्रेस
-
सरकारले सार्वजनिक गर्यो निजामती विधेयक मस्यौदा (पूर्णपाठ)
११ वैशाख, काठमाडौं — सरकारले संघीय निजामती विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयक मस्यौदा तयार पारेर औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गरिनेछ। ‘मस्यौदामा आएका
-
डढेलो नियन्त्रण ड्रोन प्रविधि कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा यी विषय समेटिएका
११ वैशाख, काठमाडौं | नेपालभर फैलिएको डढेलोको असर राजधानीसम्म पुगेपछि डढेलो नियन्त्रण प्रविधि नेपालमा कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न चुलिएको छ। बुधबार र बिहीबार देशका विभिन्न भागमा फैलिएको डढेलोको धुवाँ काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्दा वायु प्रदूषण खतरनाक स्तरमा पुगेको छ। दक्षिण एसिया डढेलो सञ्जालका नेपाल प्रतिनिधि सुन्दर प्रसाद शर्माका अनुसार बुधबार मात्रै देशभर ४१२ स्थानमा
-
२५ जना सह-सचिव प्रदेशका मन्त्रालयमा सरुवा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
११ वैशाख, काठमाडौं | सरकारले २५ जना सह–सचिवको सरुवा गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहसचिव सरुवा सम्बन्धी निर्णय गरेको हो।सरकारको निर्णयअनुसार संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत २५ जना सहसचिवमध्ये: यो सरुवा निर्णय संघ र प्रदेशबीच प्रशासनिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताइएको छ।सरकारले प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्षमता बढाउन तथा प्रशासनिक संरचना मजबुत बनाउन यस्तो निर्णय गरेको स्रोतले
