भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि २४२ लाखभन्दा बढी राहत घोषणा

२१ भदौ, काठमाडौं ।

भोटेकोशी बाढी पीडित तथा त्रिशूली नदी आसपासका प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि काभ्रेपलाञ्चोक र कास्कीका स्थानीय तहहरू एकजुट भएका छन्। दुई जिल्लाका स्थानीय निकाय, सहकारी तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरूले विपद् प्रभावित नागरिकहरूको मद्दतका लागि कुल दुई करोड ४२ लाख ६५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहायता रकम घोषणा गरेका छन्। बाढीका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई तत्काल राहत सामग्री पुर्‍याउन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि यो सहयोग जुटाउन लागिएको हो।

प्राप्त समाचार अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तह, विभिन्न वडा कार्यालय, सामाजिक संस्था, सहकारी एवं निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कुल दुई करोड २२ लाख १३ हजार १११ रुपैयाँ आर्थिक सहायता संकलन गरिएको छ। जिल्लाभित्र र बाहिरका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिन काभ्रेका पालिका तथा स्थानीय संस्थाहरूले यो ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। संकलित रकम विपद्ग्रस्त क्षेत्रका वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउन आवश्यक समन्वय भइरहेको छ।

त्यसैगरी कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पनि भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट पीडित भएका नागरिकहरूको राहतका लागि साढे २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिका कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा कुल २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो। स्थानीय सरकारहरू बीचको यो परस्पर सहयोगले विपद्को घडीमा नागरिकलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

अविरल वर्षाका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले तटीय क्षेत्रका सयौँ बस्ती, सडक सञ्जाल, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढी र पहिरोका कारण अनेकौँ परिवार घरबारविहीन भएका छन् भने खानेपानी र विद्युत् जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू ठप्प भएका छन्। यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा काभ्रे र कास्कीबाट प्राप्त आर्थिक सहायताले राहत वितरणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ।

विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपपछिको उद्धार र पुनःस्थापना कार्यका लागि तीनै तहका सरकार तथा गैरसरकारी क्षेत्रको एकीकृत प्रयास अपरिहार्य हुन्छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित खानेपानी र अस्थायी आवासको तत्काल व्यवस्था गर्नु पहिलो प्राथमिकता बनेको छ।

विभिन्न स्थानीय तह र निकायहरूबाट प्राप्त राहत रकम पारदर्शी ढङ्गले र एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। घोषणा गरिएको सहयोग रकम यथाशीघ्र प्रभावित क्षेत्रमा पठाएर बाढी पीडित परिवारको पुनरोत्थान र भत्किएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन स्थानीय प्रशासन जुटेको छ।