यस्ता छन् सरकारका शासकीय सुधारका कार्यसूची

१४ चैत काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि एक सय बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको यी १०० कार्यसूचीहरूले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल शासन र जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेका छन् ।

शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली र जनादेशप्रति आभार

सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ ।

२०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई ठूलो विश्वाससाथ सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएकोमा सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ ।

मुख्य कार्यसूचीका प्रमुख क्षेत्रहरू:

(क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास सरकारले निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन योगदान दिने सबैलाई धन्यवाद दिँदै Delivery-Based Governance (परिणाममुखी शासन) लागू गर्ने भएको छ । प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० काम, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारीसहित कार्ययोजना बनाउने छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पार्ने, संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहस पृष्ठ तयार गर्ने, दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचना गर्ने, जेन–जी आन्दोलन प्रभावित परिवारलाई एकीकृत पुनर्स्थापना प्याकेज दिने र घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने जस्ता काम १०० दिनभित्र अघि बढाइने छन् ।

(ख) प्रशासनिक सुधार र पुनर्संरचना

मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने ।
अनावश्यक प्रक्रिया हटाएर Business Process Re-engineering (BPR) मार्फत सेवा सरल र छिटो बनाउने ।
दोहोरो काम गर्ने संस्थाहरूको मूल्याङ्कन गरी खारेज वा एकीकरण गर्ने ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र निष्पक्ष बनाउने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने ।
कर्मचारी आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार्ने ।

(ग) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन प्रमुख शहरमा १२ घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवालाई डिजिटल र एकीकृत बनाउने, फेसलेस, टाइम-बाउन्ड र ट्र्याकिङ योग्य बनाउने । २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने र हेलो सरकारलाई सशक्त बनाउने । सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने Government Courier Service १०० दिनभित्र लागू गर्ने ।

(घ) डिजिटल शासन र डाटा गभर्नेन्स सबै सरकारी प्रणालीमा GIOMS लाई सुदृढ गर्ने, Auto-fill व्यवस्था लागू गर्ने, राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना गर्ने । “एउटा विवरण एक पटक मात्र बुझाउने” सिद्धान्त लागू गर्ने, डिजिटल हस्ताक्षर (NID, Biometric, OTP मार्फत) को व्यवस्था गर्ने र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने ।

(ङ) सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरी २०६२/६३ देखि हालसम्मका उच्च पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । Integrated Digital Asset Registry स्थापना गरी जोखिममा आधारित रेड फ्ल्याग प्रणाली लागू गर्ने । राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने ।

(च) सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी Value for Money र डिजिटल खरिद प्रणाली लागू गर्ने । राष्ट्रिय आयोजना पाइपलाइन तयार पार्ने, रुग्ण आयोजनाको समीक्षा गर्ने, Fast-Track Mechanism लागू गर्ने र ठेक्का प्रक्रिया सरल बनाउने ।

(छ) लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र र पर्यटन One Door Approval System र Startup Fast Track लागू गर्ने । Private Sector Protection and Promotion Strategy स्वीकृत गर्ने, जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत प्याकेज दिने । PM Delivery Unit स्थापना गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ट्र्याकिङ गर्ने ।

(ज) ऊर्जा, जलस्रोत र पूर्वाधार ऊर्जा निर्यात नीति तयार पार्ने, लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेका PPA र अनुमतिपत्र छिटो टुंग्याउने । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत टास्कफोर्स गठन गर्ने ।

(झ) राजस्व सुधार e-billing अनिवार्य गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने ।

(ञ) स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क बनाउने, Free Health Portal सञ्चालन गर्ने । विद्यार्थी परिषद् गठन गरी दलीय हस्तक्षेप हटाउने, कक्षा ५ सम्म परीक्षा खारेज गर्ने ।

(ट) कृषि, भूमि र आधारभूत सेवा कृषकलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य र Soil Health Card दिने, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न डिजिटल अभिलेख तयार पार्ने ।

(ठ) अन्य आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा महिलाका लागि प्रदेशस्तरमा निःशुल्क “ब्लुबस” सेवा, सार्वजनिक यातायातमा CCTV अनिवार्य, सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया छिटो बनाउने ।

सरकारले यी सबै कार्यसूची १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यो सुधारले नतिजामुखी शासन, नागरिकमैत्री सेवा र सुशासनको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले सबै सरोकारवालालाई एकजुट भएर राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।