चैत २० काठमाडौं । K. P. Sharma Oli को पक्राउबारे सर्वोच्च अदालतमा गृहमन्त्री गुरूङले लिखित जबाफ पेस गरेका छन्। ओलीले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि गृहमन्त्री गुरूङले शुक्रबार आफ्नो पक्ष राखेका हुन्। उनले जबाफमा कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेर मात्रै पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
गुरूङका अनुसार ओलीलाई ‘गलत वा अन्य कुनै कारणले पक्राउ गरिएको भन्न नमिल्ने’ स्पष्ट पारेका छन्। उनले जाँचबुझ आयोगको सिफारिस तथा जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि चैत १६ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी हुनु अघिको अवस्थाबारे स्पष्टिकरण मागेको थियो। सोही आधारमा गृहमन्त्रीले विस्तृत लिखित जबाफ पेश गरेका हुन्।
जवाफमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई चयनमुखी अभियोजन (Selective Prosecution) भन्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ। ‘आयोगले कार्यादेशअनुसार सबै पक्षसँग बुझी प्रतिवेदन तयार पारेको हो,’ गुरूङले उल्लेख गरेका छन्। भदौ २३ को घटनामा ओली प्रत्यक्ष संलग्न थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको र अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने पनि उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, Kathmandu District Court बाट चैत १५ गते नै अनुसन्धानका लागि म्याद प्राप्त भइसकेकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने दाबी पनि गरिएको छ। गुरूङले संविधानको धारा २० अनुसार कारण खुलाएर पक्राउ गरिएको र धारा ३५ अनुसार स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। ओली हाल उपचारका क्रममा रहेकाले उनलाई भर्चुअल माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त घटनामा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। सोही क्रममा ओलीसहित अन्य व्यक्तिविरुद्ध ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक रूपमा पाँच दिनको म्याद दिएकोमा थप दुई दिन म्याद थप भइसकेको छ। अनुसन्धान नसकिए पुनः अदालतमा उपस्थित गराइने जनाइएको छ।
