१५ चैत | काठमाडौँ । सरकारले सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया आगामी १०० दिनभित्र सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सरकारले विशेषगरी साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको हो। लामो समयदेखि सहकारीमा जम्मा गरेको रकम नपाएर पीडित बनेका नागरिकहरूलाई न्याय दिन सरकारले यस समयसीमा तोकेको हो। रास्वपाले पनि आफ्नो बाचापत्रमा यस विषयलाई समेटेको थियो।

