चैत १२, २०८२ | काठमाडौं — जेनजी प्रदर्शनसँग जोडिएको हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सुरक्षा निकायभित्रै गम्भीर असन्तोष देखिएको छ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूले प्रतिवेदन तथ्यभन्दा बढी पूर्वाग्रहमा आधारित रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा आयोगले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ, जसले सुरक्षा निकायलाई अन्योलमा पारेको छ।
एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, “२३ गते गोली चलाउँदा कारबाही सिफारिस गरिएको छ भने २४ गते गोली नचलाउँदा पनि कमजोरी भन्दै कारबाहीको कुरा उठाइएको छ। यस्तो अवस्थामा भविष्यमा निर्णय लिन झन् कठिन हुन्छ।”
भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा सुरु भएको जेनजी प्रदर्शन उग्र बनेपछि संसद भवन परिसरमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। सोही क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते पुनः देशभर प्रदर्शन चर्किएको थियो। यस दिन प्रहरीले धेरै स्थानमा बल प्रयोग नगर्दा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार लगायतका सरकारी तथा निजी संरचनामा व्यापक आगजनी र क्षति पुगेको थियो।
दुई दिनको घटनामा कुल ७६ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ, जसमा दोस्रो दिन बढी क्षति भएको देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार २४ गते गोली नचलाउने निर्णय ठूलो मानवीय क्षति हुन नदिनका लागि गरिएको थियो।
तर आयोगले भने २४ गते सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भएको, प्रहरी कार्यालय छोड्दा “राज्यको उपस्थिति शून्य” बनेको र त्यसले भीडलाई थप उक्साएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालले पनि भीडलाई भड्काउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ। साथै संवेदनशील स्थानको समयमै सुरक्षा गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी भएको पनि औंल्याइएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ लगायत उच्च पदाधिकारीमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरेको छ।
यसका साथै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न उच्च अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ। केही अधिकारीलाई भने प्रदर्शनका क्रममा संरचना जोगाएको भन्दै पुरस्कृत गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
तर सुरक्षा निकायहरूले प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै यस्तो निष्कर्ष कार्यान्वयन भए भविष्यमा यस्ता परिस्थितिमा सुरक्षा बल परिचालन गर्नै कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।