१९ जेठ, काठमाडौं । मनोज शर्माले देशभरका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा चालु आर्थिक वर्षभित्र टुंग्याउन तथा अदालतभित्र हुने बिचौलियाजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।प्रधानन्यायाधीश शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई लिखित परिपत्र जारी गर्दै पुराना मुद्दाको फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन्।
निर्देशनमा उनले आगामी असार मसान्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा झार्ने र २०८३ पुस मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दासमेत बाँकी नरहने गरी कार्यसम्पादन गर्न भनेका छन्।उनले समयमै पेशी सूची प्रकाशन गर्न, सुनुवाइका लागि इजलास समयमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन तथा सुनुवाइ अवरुद्ध हुने अवस्था न्यून गर्न आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले मातहतका अदालतलाई दुई वर्ष नाघेका मुद्दा असार मसान्तभित्र शून्यमा झार्न, बिचौलिया नियन्त्रण गर्न र न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालत प्रवेशदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्न निर्देशन दिएका छन्। अदालतभित्र हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाको प्रभाव रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।उनले अदालत प्रशासन तथा न्याय सम्पादनका क्रममा कुनै अनियमितता भेटिए तत्काल कारबाही गर्न र आवश्यक परे प्रतिवेदनसहित जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएका छन्।
गुनासो सुन्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन आग्रह
सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूका गुनासा व्यवस्थित रूपमा सुन्ने संयन्त्र निर्माण गर्न पनि प्रधानन्यायाधीशले निर्देशन दिएका छन्।गुनासोको अभिलेख राख्ने, समाधान गर्ने तथा गुनासोकर्तालाई जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नियमित रूपमा प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतमा पठाउन भनेका छन्।
न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउन आग्रह
निर्देशनमा न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीसँग मर्यादित व्यवहार गर्न, सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन तथा न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरिएको छ।प्रधानन्यायाधीश शर्माले हालको बदलिएको सामाजिक र राजनीतिक परिवेशलाई आत्मसात गर्दै न्यायिक सुधारमा सबै अदालत सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले विशेषगरी हालका घटनाक्रमपछि न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास कायम राख्न पारदर्शी, छिटो र निष्पक्ष न्याय सम्पादन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।उनका अनुसार न्यायिक सुधार कुनै एक व्यक्तिको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सबै तहका न्यायाधीश, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
यो पनि पढ्नुहोस:५ दिने भ्रमणका लागि आज भारत जाँदै रवि लामिछाने, गैंडाकोटमा खुर्पा प्रहार गरी बुबाले गरे छोराको हत्या, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले समुद्रमुनि चल्ने ड्रोन प्रविधि विकास गर्ने, आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना, तराई र पहाडी क्षेत्रमा हावाहुरीको चेतावनी, बैंकमा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम सरकारले चलाउने, हकवालाले दाबी गरे फिर्ता हुने, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
