इराकमा हतियार नियन्त्रण: सशस्त्र समूहका हतियार खोसिने

८ भदौ, काठमाडौं ।

इराकमा हतियार नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत सरकारले विभिन्न सशस्त्र समूह तथा मिलिसियासँग रहेका हातहतियारलाई राज्यको मातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धन आगामी सेप्टेम्बर ३० मा फिर्ता भएसँगै इराक सरकारले देशमा रहेका गैर-सरकारी हतियारहरू पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने योजना सार्वजनिक गरेको हो।

इराकका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार कासिम अल-आराजीका अनुसार यो कदम राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि चालिएको एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय हो। उनले राज्य बाहेक अन्य कुनै पनि समूहसँग हतियार रहन नदिने स्पष्ट पार्दै सेप्टेम्बर ३० पछि यस प्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्। सरकारले सशस्त्र समूहहरूसँग अनावश्यक द्वन्द्व वा भिडन्त नगरी शान्तिपूर्ण वार्ता र समन्वयका माध्यमबाट हतियार संकलन गर्ने रणनीति बनाएको छ।

इराकमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न नाममा सक्रिय रहेका सशस्त्र मिलिसिया समूहहरूले समानान्तर सुरक्षा व्यवस्थाजस्तै गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका थिए। आईएसआईएस (दाएस) विरुद्धको कारबाहीका क्रममा गठन भएका र विकसित भएका कतिपय समूहहरू अझै पनि शक्तिशाली अवस्थामा छन्। राज्यको कानूनी संरचनाभित्र नआएका यस्ता हतियारधारी समूहहरूका कारण इराकको राजनीतिक स्थिरता र आन्तरिक सुरक्षामा निरन्तर चुनौती थपिँदै आएको थियो।

अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले सन् २०१४ देखि इराकमा इस्लामिक स्टेटविरुद्धको लडाइँमा इराकी सेनालाई सहयोग गर्दै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय इराकी सरकारले आफ्ना सुरक्षा निकायहरू देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा सम्हाल्न सक्षम भइसकेको दाबी गर्दै आएको छ। सेप्टेम्बरको अन्त्यसँगै विदेशी सेनाको उपस्थिति समाप्त हुने भएकाले देशको पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था इराकी सेना र प्रहरीको काँधमा आउनेछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अल-आराजीले राज्यको वैधानिक दायराभन्दा बाहिर रहेका हतियारहरू संकलन गरेर एकीकृत कमाण्ड अन्तर्गत ल्याउनु इराकको दीर्घकालीन शान्तिका लागि अनिवार्य रहेको बताएका छन्। यस प्रक्रियामा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढिने र कानुनको सर्वोच्चता कायम गरिने बताइएको छ। हतियार हस्तान्तरणका लागि सशस्त्र समूहहरूलाई निश्चित समयसीमा दिइने र तोकिएको अवधिभित्र हतियार नबुझाए कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारको छ।

मध्यपूर्वको भू-राजनीतिक तनाव र छिमेकी मुलुकहरूको प्रभावका बीच इराक सरकारले चालेको यो कदमलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। हतियारमाथिको पूर्ण सरकारी एकाधिकार कायम गर्न सकेमा मात्र इराकमा लगानीको वातावरण बन्ने, आर्थिक पुनरुत्थान हुने र वैदेशिक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। आगामी अक्टोबरदेखि सुरु हुने यस हतियार नियन्त्रण प्रक्रियाले इराकलाई नयाँ युगमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनको बहिर्गमनसँगै इराकले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा आफ्नो हातमा लिन खोजेको छ। देशका सशस्त्र समूहहरूलाई निशस्त्रीकरण गरी राज्यको वैधानिक संरचनामा ल्याउने यो प्रयास सफल भएमा इराकमा दशकौंदेखि कायम अस्थिरताको अन्त्य हुन सक्ने देखिन्छ।