स्वास्थ्यकर्मीको काज फिर्तामा अटेरी, दरबन्दीमा फर्कन अस्वीकार

७ भदौ, काठमाडौं ।

संघीय सरकार मातहत रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्यकर्मीको काज फिर्ता गराउने मन्त्रालयको प्रयासमा मधेस प्रदेशमा गम्भीर अवरोध देखिएको छ। आफ्नो वास्तविक दरबन्दी रहेको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य उपस्थित हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बारम्बार पत्राचार गरे पनि मधेस प्रदेशमा काजमा कार्यरत धेरैजसो चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले उक्त आदेश पालना गर्न पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।

प्रशासनिक स्रोतका अनुसार मन्त्रालय तथा विभागबाट काज फिर्ताका लागि आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरूले पत्र नै लुकाउने र दबाउने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गर्ने गरेका छन्। दरबन्दी कायम रहेको दुर्गम वा अन्य तोकिएको क्षेत्रमा जानुको साटो उनीहरू राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच (सोर्स-फोर्स) को प्रयोग गरेर मधेसमै बसिरहन प्रयासरत देखिन्छन्। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग अनुचित चलखेल गर्ने प्रवृत्तिसमेत फस्टाएको छ।

लामो समयदेखि मधेसका विभिन्न जिल्ला तथा अस्पतालहरूमा काजका आधारमा बसिरहेका चिकित्सकहरू फिर्ता नहुँदा देशका अन्य भागका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्तिको चरम अभाव सिर्जना भएको छ। विशेष गरी पहाडी तथा remote क्षेत्रका दरबन्दी खाली रहँदा स्थानीय सर्वसाधारण मौलिक स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने मधेसका केही सुगम अस्पतालहरूमा भने आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति थुप्रिने असन्तुलन पैदा भएको छ।

सरकारी नियम अनुसार काज अवधि सकिएपछि स्वतः साविककै दरबन्दीमा फर्कनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयको फितलो अनुगमन र पहुँचवाला कर्मचारीमाथि कारबाही हुन नसक्दा यो परिपाटी मौलाउँदै गएको हो। काज फिर्ताको निर्णय भएपछि सरुवा रोक्न वा काज थप गराउन राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासनका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई दबाब दिने काम नियमितजस्तै बनेको छ।

स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र व्यवस्थित बनाउन सरकारले काज प्रणालीलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। मन्त्रालयले आफैंले गरेका निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा समग्र निजामती तथा स्वास्थ्य सेवाको प्रशासनिक अनुशासनमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी दरबन्दीअनुसारको पदस्थापना र काज फिर्ताको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ। काजमा बसेर सरकारी आदेश नमान्ने र पहुँचका आधारमा नियम मिच्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कडा कानुनी कदम नचालेसम्म देशका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य अधुरै रहने निश्चित छ।