गृहमन्त्रीको गुनासो सुनुवाइ रास्वपा कार्यालयमा

८ भदौ, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको गृहमन्त्रीको गुनासो सुनुवाइ कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। गृहमन्त्रीले सर्वसाधारणका समस्या तथा गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने भन्दै आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई भित्र पसेर समाचार सङ्कलन गर्न रोकिइएको हो।

पार्टी कार्यालयभित्र नागरिकले गृहमन्त्रीसमक्ष आफ्ना समस्याहरू राखिरहेका भए पनि उनीहरूले के-कस्ता विषयमा गुनासो गरे र मन्त्रीले कस्तो आश्वासन दिए भन्नेबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिइएको छैन। कार्यालयका झ्याल तथा ढोकाबाट तस्बिर र भिडियो कैद गर्न दिइए पनि कार्यक्रमस्थलमै पुगेर प्रत्यक्ष कुराकानी सुन्न र दृश्य खिच्न सञ्चारकर्मीलाई कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका मन्त्रीहरूले सरकारी निकाय वा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयबाटै नागरिकका गुनासा सुन्नुपर्नेमा पार्टी कार्यालय रोजेको भन्दै यसअघि पनि आलोचना हुँदै आएको थियो। त्यसमाथि सर्वसाधारणको चासोको विषय रहेको सार्वजनिक सुनुवाइजस्तो कार्यक्रममा मिडियालाई नै रोक लगाइनुले पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारी कामकाज र मन्त्रीका गतिविधिमा सञ्चारमाध्यमको खुला पहुँच हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत रास्वपा कार्यालयमा अपनाइएको यस्तो शैलीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कार्यक्रममा पुगेका पत्रकारहरूले बाहिरै बसेर सूचना सङ्कलन गर्न बाध्य हुनु परेको र आयोजकले कुनै आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक नगरेको गुनासो गरेका छन्।

नागरिकका समस्या समाधानका लागि मन्त्री आफैँ खटिनु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसलाई दलीय स्वार्थ र घेराबन्दीभित्र सीमित राख्न नहुने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने जिम्मेवार निकायबाटै मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाइनुले सरकार र दलको पारदर्शितासम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि शङ्का उब्जाएको छ।

गृहमन्त्रीको गुनासो सुनुवाइ कार्यक्रमलाई लिएर उठेका यस्ता प्रश्नहरूबारे रास्वपा वा गृहमन्त्रीको सचिवालयले हालसम्म आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन। आगामी दिनमा यस्ता सार्वजनिक महत्त्वका कार्यक्रमहरूलाई कसरी थप पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाइन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।