विज्ञान तथा प्रविधि विधेयक: नवप्रवर्तन कि नियन्त्रण?

८ भदौ, काठमाडौं ।

काठमाडौँ — तीव्र गतिमा विकास भइरहेको विश्वव्यापी प्रविधिको युगमा नेपालको विज्ञान तथा प्रविधि विधेयक सम्बन्धी बहस पेचिलो बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन लगायतका सरोकारवालाहरूले अघि सारेका र सरकारले तर्जुमा गर्न लागेका नीतिगत व्यवस्थाहरूले आधुनिक अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्नुको साटो पञ्चायतकालीन नियन्त्रणमुखी शैलीलाई पच्छ्याएको भन्दै प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासलाई प्रवर्धन गर्न नयाँ कानुनी ढाँचाको आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस गरिएको थियो। तर, हाल छलफलमा रहेका प्रस्तावित प्रावधानहरूले प्रशासनिक झन्झट र नोकरशाही नियन्त्रणलाई बढावा दिने खतरा बढाएको छ। वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार नवप्रवर्तनका लागि स्वायत्तता, खुला वातावरण र जोखिम मोल्न सक्ने संरचना आवश्यक हुन्छ। यसको विपरीत, राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने गरी प्रस्ताव गरिने नीतिहरूले प्रतिभा पलायनलाई थप प्रोत्साहन गर्ने र मुलुकको प्रविधि क्षेत्रलाई दशकौँ पछाडि धकेल्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मार्फत देशमै उद्यमशीलता र प्रविधिको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका महावीर पुनको अग्रसरतालाई नागरिक स्तरमा उच्च सम्मानका साथ हेरिने गरिएको छ। तथापि, प्रविधि विधेयकको मस्यौदा निर्माण र संस्थागत संरचनाको विषयमा भने विविध दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भएका छन्। केही नीतिगत विश्लेषकहरूका अनुसार नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा बनाइने बोर्ड वा प्रतिष्ठानहरू पुनः पुराना संरचनाजस्तै केन्द्रीकृत र राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, व्यक्तिविशेषको प्रयासलाई संस्थागत गर्दा दूरदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको खुकुलो कानुनी वातावरण बनाउनुपर्ने माग उठेको छ।

वर्तमान समयमा संसारभरका देशहरू प्रविधि र नवप्रवर्तनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। छिमेकी मुलुकहरूसहित विश्वका अन्य राष्ट्रहरूले अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरूलाई आकर्षित गर्न लचिलो नीति, पर्याप्त बजेट र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पुरानै ढर्राको नियन्त्रणमुखी ऐन-कानुन ल्याएमा स्वदेशी प्रतिभाहरू पनि बाहिरिन बाध्य हुनेछन्। विज्ञहरूका अनुसार नयाँ विज्ञान तथा प्रविधि विधेयक ले अनुसन्धानकर्तालाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण नदिएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुँदैन।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको रातोफिताशाही र परम्परागत सरकारी खरिद ऐनका कारण वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणको क्षेत्र लामो समयदेखि थला पर्दै आएको छ। प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा भोग्नुपर्ने जटिल प्रक्रिया र अनुसन्धान अनुदान वितरणमा हुने ढिलासुस्तीले नेपाली युवा शोधकर्ताहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ। प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले यी व्यावहारिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रशासनिक नियन्त्रणलाई थप मजबुत बनाउन खोजेको भन्दै नीतिगत सुधारको माग तीव्र बनेको छ।

कुनै पनि देशको समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिको विकास आधारशिला मानिन्छ। तसर्थ, विज्ञान तथा प्रविधि विधेयक लाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले वैज्ञानिक, प्रविधि क्षेत्रका उद्यमी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र नीतिगत विश्लेषकहरूसँग व्यापक छलफल गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ। पञ्चायतकालीन नियन्त्रणमुखी सोचबाट मुक्त भई आधुनिक, खुला र परिणाममुखी नीतिको निर्माण गर्न सकिएमा मात्र मुलुकमा नवप्रवर्तनको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ।

अन्ततः, नेपाललाई प्रविधि र अनुसन्धानको हब बनाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहितको प्रगतिशील कानुनको आवश्यकता छ। समयसापेक्ष कानुनको अभावमा गलत संरचनात्मक निर्णय लिइएमा त्यसको असर आगामी कैयौँ पुस्तासम्म पर्ने भएकाले सरोकारवाला सबै पक्षले गम्भीर भएर ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।